आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। सरकारले गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे तयार गरिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रतिवेदनबारे छलफल भएको र अध्ययनका लागि ग्रहण गर्ने निर्णय भएको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए।
अर्यालका अनुसार, “२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनको क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको हो।”
हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक भने भएको छैन। प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङलगायतलाई फौजदारी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ।
प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग र दबाब तीव्र बन्दै गएको छ। सरकारले यसलाई अध्ययन र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आगामी निर्णय गर्ने तयारी थालेको जनाइएको छ।
