आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनबाट ध्वस्त भएका सरकारी संरचना पुनःनिर्माण र भौतिक सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने भएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संरचना पुनःस्थापना गर्न ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको ‘क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण तथा सम्पत्ति पुनःव्यवस्थापन कार्ययोजना–२०८२’ अनुसार तीनै तहका सरकारी संरचना पुनःस्थापना गर्न ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज ५ गते आयोगका सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर आन्दोलनबाट भएको क्षतिको अध्ययन गरी कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही आधारमा आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
आयोगका प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनीका अनुसार प्रतिवेदनले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने पुनःनिर्माण खर्चको विस्तृत अनुमान प्रस्तुत गरेको छ। त्यसअनुसार संघीय सरकारअन्तर्गतका संरचना पुनःनिर्माणका लागि २४ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। प्रदेश सरकारतर्फ ३ अर्ब ७४ करोड ३० लाख तथा स्थानीय तहका संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि ७ अर्ब ८६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिवेदनले भवन तथा संरचनाको मर्मत र पुनःनिर्माणका लागि मात्रै १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखाएको छ। त्यसैगरी क्षतिग्रस्त सवारीसाधन प्रतिस्थापन गर्न ६ अर्ब १६ करोड ८१ लाख र अन्य भौतिक सम्पत्तिको पुनःप्राप्ति तथा व्यवस्थापनका लागि १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
कुन निकायलाई कति बजेट आवश्यक ?
संघीय मन्त्रालय तथा निकायका संरचना पुनःनिर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमै ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बाँकी रकम आगामी दुई आर्थिक वर्षमा वार्षिक करिब १० अर्ब १८ करोड रुपैयाँका दरले खर्च गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रदेश सरकारतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा ८१ करोड २५ लाख रुपैयाँ तथा आगामी दुई आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
त्यस्तै स्थानीय तहका संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि चालु वर्षमा १ अर्ब ४२ करोड ४७ लाख र आगामी दुई वर्षमा ३ अर्ब २१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
कुल क्षति ८४ अर्ब ४५ करोड भन्दा बढी
प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा सरकारी, सार्वजनिक संस्थान, निजी प्रतिष्ठान तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिसहित कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ।
यसमा सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको क्षति ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ छ। संघीय सरकारअन्तर्गत २९ अर्ब ६७ करोड २ लाख, प्रदेश सरकारको ४ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख र स्थानीय तहको ९ अर्ब ८१ करोड ५१ लाख बराबरको संरचनामा क्षति पुगेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
निजी क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति
आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्र पनि ठूलो क्षतिमा परेको छ। प्रतिवेदनअनुसार निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा २७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ र निजी घरपरिवारमा ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। यसरी निजी क्षेत्रको कुल क्षति ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
निजी क्षेत्रको क्षतिमध्ये करिब ४५.५ प्रतिशत भवन तथा घरमा भएको छ, जसको मूल्य करिब १५ अर्ब २८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ। सवारीसाधनमा करिब १ अर्ब ८५ करोड १६ लाख रुपैयाँ क्षति भएको छ भने बाँकी अन्य भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। करिब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षतिका लागि बीमा कम्पनीहरूमा दाबी परेको उल्लेख गरिएको छ।
निजी क्षेत्रका लागि राहत योजना
आन्दोलनबाट प्रभावित निजी क्षेत्रलाई राहत दिन सरकारले विभिन्न सहुलियत उपाय पनि अघि सारेको छ। क्षतिग्रस्त निजी संरचना पुनःनिर्माण गर्दा नक्सा पास शुल्क मिनाहा गर्ने, तीन वर्षसम्म सम्पत्ति करमा छुट दिने तथा सवारीसाधन पूर्ण क्षति भएमा लगत कट्टा गर्दा लाग्ने कर पनि मिनाहा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी आवश्यक परे बीमा कम्पनीहरूलाई राष्ट्र बैंक वा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट सहुलियत ब्याजदरमा अल्पकालीन ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ।
तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने पुनर्निर्माण रणनीति
सरकारले क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माण तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने रणनीति लिएको छ। सामान्य क्षति भएका भवन तथा संरचनाको मर्मत तीनै तहका सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट गर्नेछन् भने पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनःनिर्माण आगामी दुई आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी योजना तयार गरिएको छ।
यसका लागि राष्ट्रिय आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा मन्त्रालय स्तरीय बजेट सूचना प्रणालीमार्फत योजना समावेश गरी कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ। साथै पुनःनिर्माणमा तहगत लागत साझेदारी, समन्वय तथा सहयोग परिचालन गर्ने नीति पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
सरकारले आन्दोलनबाट ध्वस्त संरचना पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकता दिए पनि यसको वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ। यद्यपि सरकारले साना पूर्वाधार आयोजना कटौती गर्दै करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रोक्का गरेकोमध्ये अझै करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ स्रोत उपलब्ध रहेको जनाएको छ।
अर्थतन्त्र सुस्त अवस्थामा रहेको बेला ठूलो पुनःनिर्माण खर्चले सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। तर पुनःनिर्माण प्रक्रिया छिटो अघि बढेमा निर्माण क्षेत्र, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि पुनर्जीवित हुन सक्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ।
