आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ। गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित निजी प्रतिष्ठान, घर तथा व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले कर छुटदेखि सहुलियत कर्जासम्मका विभिन्न राहत तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रम समेटिएको कार्ययोजना अघि सारेको छ।
सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले तयार पारेको ‘भौतिक संरचना पुनर्निर्माण तथा पुनःव्यवस्थापन कार्ययोजना २०८२’ अनुसार निजी क्षेत्रका लागि १० प्रकारका सुविधा प्रस्ताव गरिएको हो।
कार्ययोजनाअनुसार क्षति भएका निजी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि नक्सापास शुल्कमा छुट दिन स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिनेछ। साथै, क्षति पुगेका निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई क्षतिको आधारमा तीन वर्षसम्म सम्पत्ति करमा छुट दिन पहल गरिने उल्लेख छ।
बीमा गरिएका संरचनाको हकमा बीमा रकम शीघ्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। बीमा कम्पनीमा तरलता अभाव भएमा नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सहुलियत ब्याजदरमा अल्पकालीन सापटी लिन सकिने व्यवस्था गरिनेछ।
आन्दोलनका क्रममा पूर्ण रूपमा क्षति भएका निजी सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्दा लाग्ने कर मिनाहा गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिनेछ। साथै, चालु पुँजी कर्जा लिएका व्यवसायको सम्पत्ति पूर्ण रूपमा क्षति भएको अवस्थामा कर्जालाई किस्ताबन्दी कर्जामा रूपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रभावित व्यवसायलाई दिइएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्ने अवधि २०८३ असार मसान्तसम्म थप गरिनेछ। व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक समयअनुसार ‘ग्रेस अवधि’ प्रदान गरिनेछ।
कार्ययोजनाअनुसार पुनर्निर्माणका लागि स्थिर ब्याजदरमा कर्जा लिन चाहने ऋणीलाई आधार दरमा ०.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी पाँच वर्षसम्म कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।
यसैगरी, सरकारी कार्यालय परिसरभित्र क्षति भएका निजी सवारीसाधन, मोबाइल, ल्यापटप तथा लत्ताकपडाका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कुल लागतको २५ प्रतिशतसम्म राहत उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
निजी प्रतिष्ठान र निजी घर सम्पत्तिको पुनर्निर्माण तथा पुनःव्यवस्थापनका लागि प्रस्तावित व्यवस्था
१. नक्सापास शुल्क छुट
क्षति भएका निजी संरचनाको पुनर्निर्माण गर्दा नक्सापास गर्नुपर्ने अवस्थामा शुल्क छुट दिन स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने।
२. सम्पत्ति कर छुट
क्षति पुगेका निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई क्षतिको आधारमा ३ वर्षसम्म सम्पत्ति करमा छुट दिन पहल गर्ने।
३. बीमा रकम तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था
बीमा भएका संरचनाको बीमा रकम छिटो उपलब्ध गराउने।
बीमा कम्पनीमा तरलता अभाव भएमा नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सहुलियत ब्याजदरमा अल्पकालीन सापटी लिन सकिने व्यवस्था गर्ने।
४. सवारीसाधन कर मिनाहा
पूर्ण क्षति भएका निजी सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्दा लाग्ने कर मिनाहा गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने।
५. कर्जा किस्ताबन्दीमा रूपान्तरण
चालु पुँजी कर्जा लिएका कम्पनी/फर्मको सम्पत्ति पूर्ण क्षति भएमा कर्जालाई किस्ताबन्दी कर्जामा रूपान्तरण गर्न सकिने।
यस्तो कर्जालाई २०८२ असार मसान्तकै वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने।
६. कर्जा पुनर्संरचना अवधि थप
प्रभावित व्यवसायका कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना अवधि २०८३ असार मसान्तसम्म विस्तार गर्ने।
७. ग्रेस अवधि व्यवस्था
व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक समयअनुसार ग्रेस अवधि प्रदान गर्ने।
ग्रेस अवधि थप गरी पुनर्संरचना गरिएको कर्जालाई २०८२ असार मसान्तकै वर्गमा राख्ने।
८. स्थिर ब्याजदरमा सहुलियत कर्जा
पुनर्निर्माणका लागि स्थिर ब्याजदरमा कर्जा लिन चाहेमा आधार दरमा ०.५% मात्र प्रिमियम थप गरी ५ वर्षसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने।
९. २५% राहत व्यवस्था
सरकारी कार्यालय परिसरभित्र क्षति भएका निजी सवारीसाधन, मोबाइल, ल्यापटप र लत्ताकपडाका लागि कुल लागतको २५% राहत उपलब्ध गराउने।
राहत वितरण प्रहरी मुचुल्काको आधारमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गरिने।
निजी क्षेत्रमा ३३ अर्बभन्दा बढी क्षति
सरकारी तथ्यांकअनुसार आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रतर्फ ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। यसमध्ये निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा २७ अर्ब ४९ करोड र निजी घरपरिवारमा ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी पुगेको छ।
क्षतिमध्ये भवन तथा घरमा ४५.५ प्रतिशत, सवारीसाधनमा ५.५ प्रतिशत र बाँकी अन्य सम्पत्तिमा नोक्सानी भएको देखिन्छ। करिब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षतिका लागि बीमा कम्पनीमा दाबी परेको छ।
कुल क्षति ८४ अर्ब, पुनर्निर्माणमा ३६ अर्ब लाग्ने अनुमान
आन्दोलनका क्रममा सरकारी, सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रसमेत गरी कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
यसमा सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रतर्फ ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख, निजी क्षेत्रतर्फ ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख र सामुदायिक क्षेत्रतर्फ ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
तीनै तहका सरकारको संरचना पुनर्निर्माण र पुनःव्यवस्थापन गर्न ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारले उक्त कार्ययोजनामार्फत प्रभावित क्षेत्रलाई राहत दिँदै आर्थिक गतिविधि पुनः चलायमान बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
सरकारले क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माण तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने रणनीति लिएको छ। सामान्य क्षति भएका भवन तथा संरचनाको मर्मत तीनै तहका सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट गर्नेछन् भने पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनःनिर्माण आगामी दुई आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी योजना तयार गरिएको छ।
यसका लागि राष्ट्रिय आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा मन्त्रालय स्तरीय बजेट सूचना प्रणालीमार्फत योजना समावेश गरी कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ। साथै पुनःनिर्माणमा तहगत लागत साझेदारी, समन्वय तथा सहयोग परिचालन गर्ने नीति पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
