आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको परिणामले आमनागरिकलाई उत्साहित तुल्याएको छ ।
अस्थिर राजनीतिका कारण देशमा भ्रष्टाचार र बेथितिले जरा गाडेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ सिटसहित एउटा दलले सरकार गठन गर्ने अवसर पाएको छ ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि अवलम्बन गरिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा कुनै राजनीतिक दलको एकल बहुमत आउँदैन भन्ने भाष्यलाई यस निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्राप्त परिणामले खण्डित तुल्याइदिएको छ । भ्रष्टाचार अत्य, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर निर्वाचनमा होमिएको रास्वपा एक्लैले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट प्राप्त गरेको छ । रास्वपाले वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक र समाजशास्त्रीहरू नयाँ सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय, रोजगारी सृजना, सरल सेवा प्रवाह तथा राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सुझाउँछन् ।
पूर्वराजदूत जयराज आचार्य नयाँ जनमतको स्वागत गर्दै गत भदौ २३ को विद्रोह र निर्वाचनको परिणामले जनअपेक्षाअनुरुप सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘भ्रष्टाचाररहित शासन र जनताका काम सजिलैसँग होस्, संविधान संशोधनको विषय जटिल छ । एउटै पार्टीको दुई तिहाइ बहुमत नै पुगेको भए संविधान संशोधन हुनसक्थ्यो । संविधान संशोधनभन्दा पनि तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय नै प्राथमिकता हुनुपर्छ ।’
पश्चिम एसियाली मुलुकमा सिर्जितका कारण सरकारको प्राथमिकता नै फेरिन गएको उनको भनाइ छ । ‘द्वन्द्व नभएको भए सडक पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने मलखादतर्फ केन्द्रित गर्नुपथ्र्यो,’ पूर्वराजदूत आचार्यले भने, ‘तर अहिले इरान–इजरायल युद्ध कारणले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ, त्यसमा कूटनीतिक पहल गरेर जनताको दैनिकी अभावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकार सामुन्ने आइसकेको छ ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा निर्वाचनपछि युवापन, जोस, जाँगर र विद्वोत्तासहित रास्वपा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पुगेकाले जनचाहना सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सुशासन र सेवा प्रवाहसम्बन्धी जनताका आशालाई साकार गर्नुपर्छ । अबका दिन उज्यालो पार्न सक्नुपर्छ’, उनले भने ।
सुशासनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर रास्वपाको उदय भएको उल्लेख गर्दै पूर्वउपकुलपति माथेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, सरल सेवा प्रवाह, बलियो सुरक्षा व्यवस्था र सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
पूर्वउपकुलपति माथेमाले रासससँग भने, ‘संविधान संशोधनका विषय यसअघि पनि उठ्दै आएको छ । यो निकै महत्वपूर्ण छ । संविधान कार्यान्वजयनका १० वर्ष पुगेको छ । सुशासन र सङ्घीयता कार्यान्वयमा बाधक विषय अब सुधार गरेर लैजानुपर्छ ।’
समाजशास्त्री मीना पौडेल सरकारले तत्कालै आप्रवासनलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । ‘श्रम कूटनीति र परराष्ट्र नीतिमा सरकार स्पष्ट हुन आवश्यक छ । विद्यमान नीतिनियमलाई समयसापेक्ष तुल्याउँदै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ’, उनले भने ।
जनप्रतिनिधि दल विशेषका नभई जनताका प्रतिनिधि हुनुपर्नेमा धारणा व्यक्त गर्दै उनले युवा पुस्ताको नेतृत्वमा सत्ता परिवर्तन भएको अवस्थामा आन्तरिक र बाह्य रोजगारीको व्यवस्था गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
संविधान संशोधनका क्रममा महिलाका अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई सार्वभौम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । संविधान कार्यान्वयनमार्फत सामाजिक न्याय प्रत्याभूत र सङ्घीयता लागू गर्न सकिएमा सुशासन कायम हुनेमा उनी विश्वस्त छन् ।
