आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रतर्फको कर्जा नीतिमा व्यापक परिमार्जन गर्दै लगानी लक्ष्य घटाएको र कार्यान्वयनमा लचकता थपेको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएका प्राथमिकताका क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थामा लचकताका अपनाएको छ । साथै राष्ट्र बैंकले पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा समेत अनिवार्य रुपमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
केन्द्रिय बैंकले एकिकृत निर्देशन २०८२ लाई संशोधन, परिमार्जन तथा थप गर्दै तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सम्बन्धि व्यवस्थामा हेरफेर गरेको हो । चालु आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा गरिएका व्यवस्थाहरु एकीकृत निर्देशनमा थपिएको हो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार “क” वर्गका वाणिज्य बैंकले २०८३ पुस मसान्तदेखि कुल कर्जा सापटको कम्तीमा १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, कुल कर्जाको न्यूनतम २० प्रतिशत पर्यटन, लघु तथा साना उद्यम, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम सीमा भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेमा बाँकी क्षेत्रमा अपुग भएको हिस्सा समायोजन गर्न सकिने सुविधा पनि दिइएको छ।
त्यस्तै, “ख” वर्गका वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको कम्तीमा २० प्रतिशत र “ग” वर्गका संस्थाले १५ प्रतिशत तोकिएका क्षेत्रहरु कृषि, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्यम, ऊर्जा, सूचना प्रविधि तथा निर्यात उद्योगमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।
निर्देशनले उत्पादनमूलक उद्योग, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित सेवा (जस्तै सफ्टवेयर विकास, डाटा सेन्टर, बीपीओ, क्लाउड कम्प्युटिङ) तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि, ऊर्जा र साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कर्जा लगानीको कुल सीमा ३१ प्रतिशतबाट घटाएर ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ। कृषितर्फको अनिवार्य कर्जा अनुपात ११ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झारिएको छ।
यससँगै बाँकी २० प्रतिशत कर्जा पर्यटन, एसएमई र ऊर्जा क्षेत्रबीच संयुक्त रूपमा पूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले बैंकहरूलाई लगानी वितरणमा थप लचकता दिएको छ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र कर्जाको न्यून मागलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो परिमार्जन गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूको लक्ष्य प्राप्ति सहज बनाउँदै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई निरन्तरता दिने अपेक्षा गरिएको छ।
कर्जा अपुग भए बैंकबीच खरिद–बिक्री गर्न सकिने, नपुगे हर्जाना
राष्ट्र बैंकले तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा लगानी अनुपात पूरा गर्न नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आपसी सहमतिमा कर्जा खरिद–बिक्री गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कम कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढी कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थासँग शुल्क तिर्दै तोकिएको क्षेत्रअन्तर्गतको कर्जा खरिद गर्न सक्नेछन्। यस्तो कारोबार तोकिएको अनुपात पूरा गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र मान्य हुनेछ।
यसरी खरिद गरिएको कर्जा सम्बन्धित बैंकले आफ्नो लगानीमा थपेर देखाउनुपर्नेछ भने बिक्री गर्ने संस्थाले सोही अनुपातमा घटाएर देखाउनुपर्नेछ । तर, कुनै पनि संस्थाले यसरी कुल तोकिएको प्रतिशतको अधिकतम एक तिहाइसम्म मात्र कर्जा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
कर्जा खरिद–बिक्रीको अवधि अधिकतम ६ महिना वा सम्बन्धित आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म मात्र कायम हुनेछ। यद्यपि, कर्जा जोखिम, प्रतिफल तथा नियन्त्रण भने कर्जा बिक्री गर्ने संस्थामै रहनेछ। साथै, एकपटक बिक्री गरिएको कर्जा पुनः अर्को संस्थालाई पुनर्बिक्री गर्न पाइने छैन।
राष्ट्र बैंकले कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा जारी ऋणपत्रमा गरिएको लगानीलाई पनि तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । साथै, कृषि र ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक कम्पनीले जारी गरेका बन्डमा गरिएको लगानी पनि सोही कर्जा अन्तर्गत समावेश गर्न पाइनेछ।
निर्देशनले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरे वा कम प्रवाह गरेमा हर्जाना लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। नपुगेको रकममा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार अधिकतम ब्याजदरका आधारमा त्रैमासिक रूपमा हर्जाना निर्धारण गरिनेछ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यस व्यवस्थाले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र निर्यातमुखी उद्योगमा कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
