आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’मा चौथो संशोधन गर्दै कर्जाको सीमा, वर्गीकरण र अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार १ करोड रुपैयाँसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगका लागि ३ करोडसम्म) का चालु पुँजी कर्जामा मार्गदर्शन अनिवार्य नहुने भएको छ। यस्तो कर्जा बैंकहरूले आफ्नै आन्तरिक नीतिअनुसार निर्धारण गर्न सक्नेछन्।
त्यस्तै, २ करोड रुपैयाँसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगका लागि ४ करोडसम्म) को कर्जामा वार्षिक अनुमानित कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म सीमा कायम गर्नुपर्नेछ। व्यवसायको प्रकृति र नगद चक्रको विश्लेषणका आधारमा औचित्य पुष्टि भएमा यो सीमा ५० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकिनेछ।
२ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका (उत्पादनमूलक उद्योगका लागि ४ करोडभन्दा माथि) कर्जामा भने बैंकहरूले ‘पर्मानेन्ट’ (स्थायी) र ‘फ्लक्चुएटिङ’ (परिवर्तनशील) चालु पुँजी आवश्यकता छुट्याएर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। परिवर्तनशील आवश्यकताका लागि वार्षिक कारोबारको अधिकतम २५ प्रतिशत (विशेष अवस्थामा ४० प्रतिशत)सम्म कर्जा दिन पाइनेछ भने स्थायी आवश्यकताका लागि आवधिक कर्जा दिनुपर्नेछ।
यसअघि लिइएको स्थायी चालु पुँजी कर्जालाई भने ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गरी २०८३ असार मसान्तभित्र एक पटक पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने सुविधा दिइएको छ। यस्तो पुनरतालिकीकरणलाई कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि ‘पुनरतालिकीकरण’ मानिने छैन।
राष्ट्र बैंकले कर्जाको दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि प्रत्येक तीन महिनामा चालु सम्पत्ति र दायित्वको अनुगमन अनिवार्य गरेको छ। साथै, प्रत्येक त्रैमासको अन्तिम महिना (असोज, पुस, चैत र असार) मा नयाँ चालु पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्न वा सीमा बढाउन नपाइने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार नयाँ संशोधनले साना कर्जामा लचकता दिँदै ठूला कर्जामा अनुशासन कायम गरी कर्जा व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
