आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। रामेश्वर खनालले सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाहरूको सुधारका लागि स्पष्ट नीतिको अभाव रहेको बताएका छन्। नागरिक लगानी कोषको ३६ औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै उनले विगतमा स्थापना गरिएका केही संस्थाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार सरकारले स्थापना गरेका ग्रामीण विकास बैंकहरूमध्ये चार वटा बैंकको अवस्था नै अस्पष्ट रहेको छ भने एउटा बैंक विभिन्न निकायसँग गाभिएर कमजोर अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको छ।
अर्थमन्त्री खनालले नेपालमा सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाहरूलाई ३५ वर्ष नपुग्दै उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउनु गम्भीर विषय भएको बताए। उनले नीतिगत लगानी अन्तर्गत सरकार जमानत बसेर प्रवाह गरिएका कर्जाका कारण नागरिक लगानी कोष लाई समेत समस्या परेको उल्लेख गरे।
“नीतिगत लगानीका नाममा सरकारले जमानत बसेर कर्जा प्रवाह गर्दा कतिपय अवस्थामा संस्थाहरू जोखिममा परेका छन्,” उनले भने, “अब यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सही विकल्प र स्पष्ट नीति आवश्यक छ।”
उनले सरकारी वित्तीय संस्थाहरूलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन संरचनात्मक सुधार, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
