आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सरकारले सेयर बजारबाट करिब साढे ६ अर्ब पुँजीगत लाभकर (सीजीटी) संकलन गरेको छ। सीडीएससीका अनुसार फागुन मसान्तसम्म कुल ६ अर्ब ४४ करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर उठेको हो।
सीडीएससीको तथ्यांकअनुसार यो राजस्व साउन महिनामा उच्च संकलनपछि क्रमशः घट्दो प्रवृत्तिमा देखिएको छ।
महिनागत रूपमा हेर्दा साउनमा सबैभन्दा धेरै २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर उठेको थियो। जुन वर्षकै उच्च हो। त्यसपछि भदौदेखि क्रमशः उतारचढाव देखिए पनि समग्र ट्रेन्ड ओरालो लागेको छ। लगानीकर्ताको मनोबलमा कमी र नेप्से सूचकको अस्थिरताले कर संकलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिन्छ।
भदौमा ६० करोडभन्दा बढी, असोजमा २४ करोडभन्दा बढी, कात्तिकमा ३८ करोडभन्दा बढी, मंसिरमा करिब ६३ करोड र पुसमा ५८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको तथ्यांक छ। माघमा १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर उठेको थियो।
सेयर बजारमा कारोबार र नेप्से परिसूचकको उतारचढावसँगै लाभकर संकलनमा पनि उतारचढाव देखिएको हो। बजार बढ्दा कारोबार रकम बढ्ने र त्यससँगै सरकारको राजस्व पनि उच्च हुने गरेको छ।
फागुन महिनामा मात्रै ५५ करोड १५ लाख रुपैयाँ लाभकर संकलन भएको छ, जुन माघ महिनाको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा कम हो। माघमा १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर उठेको थियो। यसरी एक महिनामै करिब आधाभन्दा बढी गिरावट आउनु बजारमा लगानीकर्ताको सक्रियता घटेको स्पष्ट संकेत मानिएको छ।
फागुनमा संकलित लाभकरमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अल्पकालीन व्यक्तिगत लगानीकर्ताबाट आएको छ। उनीहरूले ३२ करोड ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर तिरेका छन्। दीर्घकालीन लगानीकर्ताबाट १७ करोड ७ लाख रुपैयाँ र संस्थागत लगानीकर्ताबाट करिब ६ करोड २ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। यसले छोटो अवधिका कारोबार सक्रिय भए पनि दीर्घकालीन लगानी र संस्थागत सहभागिता कमजोर रहेको संकेत गर्छ।
हालको व्यवस्थाअनुसार सेयर कारोबारबाट नाफा कमाउँदा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले ५ देखि ७.५ प्रतिशतसम्म र संस्थागत लगानीकर्ताले १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। एक वर्षभन्दा बढी अवधिमा सेयर बिक्री गर्नेले ५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा कम अवधिमा बिक्री गर्नेले ७.५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ।
सेयर बजारबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकर प्रत्यक्ष रूपमा कारोबार र नाफा बुकिङसँग जोडिएको हुन्छ। बजार बढ्दा लगानीकर्ताले नाफा सुरक्षित गर्ने क्रम बढ्ने भएकाले सरकारको राजस्व बढ्छ। तर बजार सुस्ताउँदा कारोबार घट्ने र नाफा बुकिङ कम हुने हुँदा राजस्वमा गिरावट आउँछ।
