आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट निर्माण भइरहेका बेला राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋण परिचालनको सीमा सिफारिस गरेको छ । आयोगले समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजस्व–खर्चको अनुमान र बजार स्थितिको विश्लेषणका आधारमा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने जनाएको छ ।
आयोगले दिएको सिफारिसअनुसार संघीय सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को अधिकतम ५.५ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक राजस्वको १२ प्रतिशतसम्म मात्रै ऋण उठाउन पाउने भएका हुन्। तर, स्थानीय पूर्वाधारका लागि नेपाल सरकारले स्थापना गरेको विशिष्टीकृत संस्थामार्फत प्रवाह हुने ऋणमा भने यो सीमा लागू नहुने उल्लेख गरिएको छ।
आयोगका अनुसार समष्टिगत आर्थिक सूचक, राजस्व–खर्चको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा नेपालको विगतको अनुभवलाई आधार मानेर सीमा तय गरिएको हो। चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको जिडिपी करिब ७१ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
आयोगले दिएको सिफारिस अनुसार अनुसार संघीय सरकारले करिब ३ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ, प्रदेशहरूले १४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहले १७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँसम्म आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्नेछन्। आयोगले आन्तरिक ऋणलाई भविष्यको आम्दानी अग्रिम खर्च गरेसरह हुने भन्दै ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न सक्ने सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा भने राजस्वको आधारमा सीमा निर्धारण गरिएको छ। गत वर्षको राजस्व वृद्धिदरलाई आधार मान्दा प्रदेशहरुले औसत २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र प्रत्येक स्थानीय तहले करिब २ करोड ३४ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उठाउन सक्नेछन्।
आयोगका अनुसार ऋण सीमा निर्धारण गर्दा राजस्व–ऋण अनुपात, जिडिपीसँग सार्वजनिक लगानीको सम्बन्ध, ऋण सेवा क्षमता, ब्याजदर, मुद्रास्फीति तथा सार्वजनिक ऋणको संरचना जस्ता सूचकहरूलाई आधार बनाइएको हो।
संघलाई जिडिपीको ५.५% सीमा, प्रदेश–स्थानीयलाई १२% मात्र
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५१ अनुसार तीनै तहका सरकारका लागि ऋण सीमा सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई रहेको छ। सोही संवैधानिक व्यवस्था तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ अनुसार यो सीमा निर्धारण गरिएको हो।
सीमा सम्बन्धमा यस्ता छन् आयोगका सुझाब
यससँगै आयोगले ऋण परिचालनबारे कडाइका साथ केही सर्तहरू पनि अघि सारेको छ । ऋणलाई चालू तथा प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग नगरी प्रतिफल दिने आयोजना र कार्यक्रममै लगानी गर्नुपर्ने, ब्याजदर अनुकूल भएको अवस्थामा मात्र ऋण उठाउनुपर्ने तथा लागत–लाभ विश्लेषणका आधारमा मात्रै परियोजना छनोट गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, ऋण परिचालनबाट रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र पुँजी निर्माणमा योगदान पुग्ने आयोजना प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, तीनै तहका सरकारले बजेटमा आन्तरिक ऋणको स्रोत स्पष्ट रूपमा देखाउनुपर्ने र ऋणसम्बन्धी एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ।
समग्रमा, ऋण व्यवस्थापनमा अनुशासन कायम गर्दै उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ सीमा तय गरिएको आयोगको भनाइ छ।
