आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । निर्वाचन आयोग र त्यस मातहतका निकायमार्फत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कुल ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस रकममा भुक्तानी भइसकेको खर्चसँगै तिर्न बाँकी दायित्वसमेत समावेश गरिएको आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचनका लागि आयोगले ७ अर्ब १ करोड ५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बजेट माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयबाट ६ अर्ब ७६ करोड ६६ लाख ९० हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो। हालसम्म ३ अर्ब ५४ करोड २८ लाख ७९६ रुपैयाँ खर्च भएको र बाँकी दायित्वसमेत जोड्दा कुल खर्च ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको जानकारी दिएका छन्।उनले फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मत परिणामसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ६२ बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको बताए।
‘निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगबाट ७ अर्ब १ करोड ५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ माग भएकोमा अर्थमन्त्रालयबाट ६ अर्ब ७६ करोड ६६ लाख ९० हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । प्राप्त भएको रुपैया मध्ये ३ अर्ब ५४ करोड २८ लाख ७९६ रुपैया खर्च भएको छ हालसम्म । भुक्तानी गर्न बाँकी गर्न दायित्व समेत हिसाब गर्दा जम्मा खर्च भएको रकम ५ अर्ब ३७ करोड रुपैया रहेको छ,’ उनले भने ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार निर्वाचन खर्च आयोग, मातहतका कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय सञ्चालन, मतपेटिका ढुवानीलगायतका विभिन्न शीर्षकमा भएको हो।
निर्वाचनमा धेरैजसो सामग्री अघिल्लो चुनावकै पुनः प्रयोग गरिएको थियो भने केही सामग्री सरकारी स्वामित्वका संस्थामार्फत खरिद गरिएको आयोगले जनाएको छ। साथै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूको समेत सक्रिय निगरानीमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो।
राष्ट्रपति भवनमा प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपतिले विशेष परिस्थितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय तथा भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराएको भन्दै आयोगलाई धन्यवाद दिएको प्रवक्ता भट्टराईले उल्लेख गरे ।
प्रत्यक्षतर्फ ८५% उम्मेदवारको धरौटी जफत
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गरेका अधिकांश उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको छ। कुल ३ हजार ४०५ उम्मेदवारमध्ये २ हजार ८८७ जनाको धरौटी जफत भएको हो, जुन करिब ८५ प्रतिशत हुन्छ। मात्र ५१८ उम्मेदवारले आवश्यक मत ल्याएर धरौटी जोगाउन सफल भएका छन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा कुल सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने व्यवस्था छ। प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गर्दा १० हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ भने दलित, अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायका उम्मेदवारलाई ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था छ।
समानुपातिक प्रणालीतर्फ पनि चुनावमा भाग लिएका ५७ दलमध्ये ५१ दलले आवश्यक मत नपाउँदा उनीहरूको धरौटी जफत भएको छ। समानुपातिकतर्फ बन्दसूची पेस गर्दा ५० हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ।
जफत भएको रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने कानुनी व्यवस्था छ। साथै, निर्वाचित उम्मेदवार, १० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने, उम्मेदवारी फिर्ता लिने वा मनोनयन खारेज भएकाहरूले तीन महिनाभित्र आफ्नो धरौटी फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ।
निर्वाचन परिणामअनुसार प्रतिनिधिसभामा कुल २७५ सदस्यमध्ये १७९ पुरुष र ९६ महिला निर्वाचित भएका छन्। प्रत्यक्षतर्फ १४ जना महिला निर्वाचित हुँदा बाँकी महिला प्रतिनिधित्व समानुपातिक प्रणालीमार्फत भएको हो। समावेशी आधारमा खसआर्यको प्रतिनिधित्व सबैभन्दा बढी ४९.०९ प्रतिशत रहेको छ भने आदिवासी जनजाति २१.०९, मधेसी १६.७३, दलित ६.१८, थारू ३.२७ र मुस्लिम ३.६४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहेको छ।
निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एक करोड ११ लाख ६८ हजार ३२ मत खसेकोमा एक करोड ५ लाख ५९ हजार १७ मत सदर भएको छ। यसमा सदर मत ९४.५५ प्रतिशत र बदर मत ५.४५ प्रतिशत रहेको छ। समानुपातिकतर्फ एक करोड १२ लाखभन्दा बढी मत खसेकोमा ९६.०५ प्रतिशत सदर र ३.९५ प्रतिशत बदर मत रहेको छ। औसत बदर मत ४.७ प्रतिशत रहेको आयोगले जनाएको छ। गोरखापत्रको सहयोगमा
