आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सन् २०२६ को सुरुवातसँगै मध्यपूर्वको भू-राजनीति एक भयावह मोडमा पुगेको छ। विशेषगरी २८ फेब्रुअरी २०२६ मा इजरायल र अमेरिकाद्वारा इरानमा सुरु गरिएको 'अपरेशन एपिक फ्युरी' र त्यसपछिको इरानी प्रत्याक्रमणले यस क्षेत्रलाई पूर्णकालीन युद्धको संघारमा पुर्याएको छ। यस्तो संवेदनशील घडीमा विश्वको नजर बेइजिङतर्फ सोझिएको छ।
१८ मार्च २०२६ मा प्राप्त पछिल्लो जानकारी अनुसार, वासिङ्टनले हर्मुज जलघाँटीको नाकाबन्दी खोल्न र सैन्य अभियानमा सहयोग गर्न गरेको आग्रहलाई चीनले आधिकारिक रूपमा अस्वीकार गरिदिएको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले अमेरिकाको सैन्य गतिविधिलाई "अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन" भन्दै सहयोगको सट्टा तत्काल युद्धविराम र संवादको बाटो रोज्न दबाब दिएको छ।
ऊर्जा सुरक्षा र १० ट्रिलियन डलरको दाउ
चीनको मध्यपूर्व कूटनीतिमा आर्थिक पक्ष सबैभन्दा हाबी देखिन्छ। चीन विश्वकै ठूलो कच्चा तेल आयातकर्ता हो र उसको कुल तेल आपूर्तिको झण्डै ५३ प्रतिशत हिस्सा यही क्षेत्रबाट आउँछ। मार्च २०२६ को तथ्याङ्क अनुसार, चीनले आफ्नो कुल तेलको करिब १३ प्रतिशत (१.४ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन) इरानबाट आयात गर्ने गरेको थियो, जुन अहिले युद्धका कारण अवरुद्ध भएको छ।
'हर्मुज जलघाँटीको नाकाबन्दीले गर्दा विश्वको २० प्रतिशत तेल आपूर्तिमा धक्का पुग्दा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ११० डलर नाघिसकेको छ। चीनले इरानसँग गरेको २५ वर्षे रणनीतिक सम्झौता अन्तर्गतको ४०० अर्ब डलरको लगानी र 'बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटित्' का पूर्वाधारहरू अहिले युद्धको उच्च जोखिममा छन्। इरानको करिब ९० प्रतिशत तेल निर्यात चीनतर्फ हुने भएकाले बेइजिङका लागि तेहरानको आर्थिक पतन रोक्नु रणनीतिक बाध्यता हो।
विश्व शान्तिका लागि चीनको सकारात्मक र रचनात्मक भूमिका
चीनले यस संकटमा आफूलाई केवल एक दर्शकका रूपमा मात्र सीमित राखेको छैन, बरु क्षेत्रीय र विश्व शान्ति सुनिश्चित गर्न सक्रिय भूमिका खेलिरहेको छ। चीनले 'ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ' (GSI) अन्तर्गत रहेर अमेरिकाको सैन्य सहयोगको प्रस्तावलाई 'शान्तिको पक्षमा' भन्दै अस्वीकार गरेको छ। चीनको भूमिका विशेषगरी तटस्थ मध्यस्थतामा केन्द्रित देखिन्छ।
८ मार्च २०२६ मा चीनका विशेष दूत झाई जुनले रियादमा साउदी विदेशमन्त्रीसँग भेट गरी शान्ति प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। चीनले इरानलाई थप उत्तेजित हुनबाट रोक्न आफ्नो आर्थिक प्रभावको प्रयोग गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ १५ मार्च २०२६ मा इरानका युद्ध प्रभावित परिवारका लागि २ लाख डलर बराबरको आपत्कालीन मानवीय सहायता पठाएर आफ्नो 'सफ्ट पावर' प्रदर्शन गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघमा चीनले रुससँग मिलेर १० मार्च २०२६ को ठूलो सैन्य आक्रमणको निन्दा गर्दै 'दुई-राज्य समाधान' को पक्षमा वकालत गरिरहेको छ। यसले विश्व व्यवस्थालाई वासिङ्टनको एकलौटी दबदबाबाट मुक्त गराउने र बहुध्रुवीय विश्वको खाका तयार पार्ने चीनको रणनीतिक चाहनालाई स्पष्ट पार्दछ।
चीनका लागि मध्यपूर्वको शान्ति उसको आफ्नै आर्थिक समृद्धिको आधार मात्र नभई विश्वव्यापी स्थिरताका लागि अनिवार्य सर्त पनि हो। यदि बेइजिङले आफ्नो आर्थिक तौल प्रयोग गरेर इरान र अमेरिकाबीच संवादको वातावरण बनाउन सफल भयो भने, यसले विश्व राजनीतिमा चीनलाई एक भरपर्दो 'शान्ति निर्माता' का रूपमा स्थापित गर्नेछ।
