आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपालको ग्रामिण अर्थतन्त्रका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ठूलो भुमिका हुने गर्दछ । गरिब, विपन्न, निमुखा र महिला वर्गमा वित्तीय पहुँच पुगोस भनेर विश्वमा लघुवित्तको परिकल्पना गरिएको हो । सोही अनुरुप नेपालमा पनि लघुवित्त संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् ।
विगतमा ९१ वटसम्म लघुवित्त रहेको नेपालमा हाल ४९ वटा छ । जसले नेपालका दुर दराजमा गएर वित्तीय सेवा दिइरहेका छन् । यसै परिपेक्षमा नेपालको ग्रामिण अर्थतन्त्रमा लघुवित्तको भुमिका, लघुवित्तबाट कम ब्याजदर बनाएर निमुखा जनतालाई कसरी राहत दिने, लघुवित्त क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले गर्नुपर्ने पहलहरु के छन् ? लगायतका विषयमा आर्थिक न्यूजले नेपाल लघुवित्त बैंकर संघमा अध्यक्ष राम बहादुर यादवसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ अध्यक्ष यादवसँग गरिएको कुराकानीको संम्पादित अंश
ग्रामिण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड लघुवित्त
लघुवित्त भनेको विना धितो, विश्वास र इमान्दारिताको भरमा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था हो। लघुवित्त खासगरी विपन्न, गरिव र महिलालाई केन्द्रित हुन्छ । लघुवित्त गाउँ गाउँ गएर सेवा दिने हो । हामीले त्यहि गरि रहेका छौँ ।
६२ लाख घरपरिवार लघुवित्तसँग जोडिएका छन् । २७ लाख मानिसले लघुवित्तबाट कर्जा लिएको अवस्था छ । लघुवित्तसँग जोडिएका मानिसको संख्या हेर्ने हो भने ९४ प्रतिशत महिला छन् । तसर्थ, लघुवित्त भनेको महिलाहरुका लागि रोजगारी वृद्धि गर्ने, उनीहरुको सचेतना वृद्धि गर्ने, लिडरशिप क्षमता विकास गर्ने, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने हो ।
अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थको तुलनामा हेर्ने हो भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा लघुवित्तको योगदान छैन भन्दा पनि हुन्छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंकहरुले भोलुममा काम गर्दछन् । लघुवित्तले नम्बरमा काम गर्दछ ।
हामी गरिव, महिला, पिछडिएका वर्ग, विपन्न वर्गलाई आर्थिक उत्थाहन र पूँजी परिचालनमा सहजीकरण गर्दछौँ भने वाणिज्य तथा विकास बैंकहरुले ठूला उद्योगी व्यवसायीहरुलाईसम्मलाई ठूलो भोलुममा कर्जा वितरण गर्दछन् । तर, लघुवित्तले सोसियल भ्यालु वृद्धि गरेको छ । सोसियल भ्यालुको मूल्य नै हुँदैन । त्यो काम लघुवित्तले गरेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र शहरी केन्द्रीत छ । गाउँमा मानिसहरु बस्न छोडिसकेको अवस्थ छ । पूर्वधार पुगेको गाउँघरमा पनि मानिस छैनन् । भएका ठाउँमा बुढाबुढी र स्कुल पढ्ने विद्यार्थीहरु मात्रै छन् ।
शहरी अर्थतन्त्र र ग्रामिण अर्थतन्त्र जब सन्तुलन हुन्छ । तब मात्रै देशको अर्थतन्त्र वृद्धि हुन्छ । गाउँको उत्पादन शरले उपभोग गर्नु पर्दछ, शहरको पैशा गाउँमा जानु पर्दछ । तब मात्रै गाउँमा उत्पादन बढ्छ, उत्पादन वृद्धिसँगै रोजगारी र विदेशीएका युवाले स्वदेशमै आएर काम गर्ने वातावरण पाउँछन् ।
तसर्थ ग्रामिण अर्थतन्त्र बलियो बनाउन जरुरी छ । जसका लागि लघुवित्त अपरिहार्य छ। लघुवित्तले गाउँमा वित्तीय पहुँज, सहज वित्तीय सेवा दिएको छ । जसले लघुवित्तबाट लिएको कर्जा राम्रो सदुपयोग गरेको छ, उसको आर्थिक उन्नति भएको पाइएको छ ।
कर्जा दुरुपयोगको जोखिम
लघुवित्तबाट कर्जा लिएका धेरैजसो ऋणीले कर्जाको दुरुपयोग गरेको पाइन्छ । शतप्रतिशत कर्जा सदुपयोग प्राय कसैले पनि गरेका छैनन् । केही मानिसले भने लघुवित्तबाट कर्जा लिएर राम्रो प्रगति गरेका छन् । त्यस्ता मानिस थोरै छन् ।
धेरैले अरुले जे गर्याे त्यहि काम गर्ने सोच बनाएर कर्जा लिने गर्दछन् । त्यो कामको बारेमा उनीहरुले प्रयाप्त अध्ययन नै गरका हुँदैनन् । व्यवसाय चक्र नै बुझेका हुँदैनन्। त्यस्ता मानिसले लिएको कर्जा भने जोखिममा छ ।
अनि कुनै मानिसहरुले एउटा प्रयोजनका लागि कर्जा लिन्छन्, सो लिएको रकमबाट छोरा छोरिको स्कुल कलेजको फि तिर्ने, रासनको पैसा तिर्ने गर्दछन् । जे कामको लागि लिएको सोही कामका लागि पुरै रकम प्रयोग गर्दैनन् ।
लघुवित्तको लाइसेन्स मात्रै बाढेर मात्रै हुँदैन
लघुवित्तलाई लाइसेन्स दिएर मात्रै हुँदैन । फाइनान्सियल लिट्रेसीका कुरा, प्राविधिक सपोर्ट, मार्केट लिंकेज, मूल्य आदिका विषयमा पनि सरकार सहयोग गर्नुपर्दछ । यो सब विषय लघुवित्तले आफै गर्न सम्झव छैन ।
केन्द्रिय बैंकले पहल कदमी गर्नु पर्दछ यस विषयमा । स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि लघवित्तसँग जोडिएर यस्ता विषमा काम गर्नु पर्दछ । हाम्रो संघले यस विषयमा सरकारसँग धेरै पटक कुरा गरेको छ । तर, हामीले भनेको उहाँहरुले सुन्नु नै भएन ।
अहिले नेपालको लघुवित्तले छिमेकी मुलुक भारत र अन्य देशको तुलनामा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरेको छ । सरकारले आवश्यक वातावरणमा काम गरेमा अझै कम ब्याजदरमा कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा लघुत्ति पुग्छ ।
तर, सरकारले पनि भुमिका खेल्नु पर्याे । एउटा लघुवित्त डेभलपमेन्ट कोष बनाउनु पर्दछ । केन्द्रीय बैंकले एउटा मापदण्ड बनाएर नियमन गरोस । लघुवित्तले त्यहाँबाट रकम लिएर गाउँमा कर्जा विस्तार गर्दा सस्तो ब्याजदरमा गर्ने वातावरण मिल्छ । यसले सबै पक्षलाई फाइदा पुग्छ ।
यदि सरकारले चाह्यो भने त्यो फण्डमा विश्व बैंक, एसियाली डेभलपमेन्ट बैंक लगायत विकास साझेदारबाट सस्तो दरमा रकम आउन सक्छ ।
लघुवित्तमा पनि पब्लिक डिपोजिट गर्ने व्यवस्था गरौँ
नेपाल राष्ट्र बैंकले निश्चित एउटा मापदण्ड बनाओस, सो मापदण्ड पुरा गरेका लघुवित्तले पब्लिकबाट निक्षेप लिन पाउने व्यवस्था गरौँ । यसमा लघुवित्त संस्थाको मापदण्ड र कति रकमसम्म निक्षेप लिने भन्ने बारेमा मापदण्ड बनाउनु पर्दछ ।
यसो हुँदा लघुवित्तमा निक्षेत्र बढ्ने, र सस्तो ब्याजदरमा निक्षेप दिन सक्ने अवस्था श्रृजना हुन्छ । जुन गाउँमा भएका गरिब निमुखा किसान परिवारलाई आर्थिक उन्नतिका लागि सहयोग पुग्छ ।
अहिलो लघुवित्तले कम्तिमा पनि ७.५ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छ ।पब्लिक डिपोजिट खुलाउँदा पब्लिकलाई पनि राम्रो ब्याज प्राप्त हुने भयो ।
लघुवित्तको संख्या २५ वटामा झार्नु पर्दछ
अहिले लघुवित्तको संख्या धेरै नै छ । हुनत विगतमा ९१ वटासम्म थियो । पछि घटेर ४९ सम्म झरेको छ । यो संख्या पनि धेरै हो । २० देखि ३० वटाको बीचमा हुनु पर्दछ ।
विगतमा सरकारले मर्जरको नीति बनायो । त्यसपछि धेरै संस्थाहरु मर्ज भए । तर, सरकारको नीतिमा कुनै इन्सेन्टीभ्स छैन । संस्थाहरु आफ्नो आवस्यकताका आधारमा मर्ज भए । अब सरकारले इन्भेन्टीभ्स नै ल्याएर मर्जमा लग्नु पर्दछ । २५ वटाको हाराहारीमा झर्नु पर्दछ ।
अहिले लघुवित्तहरुले टेक्नोलोजीमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो खर्च गर्नलाई पनि संस्थ बलियो हुनु पर्याे । भोलि आइपर्ने रिक्सहरुलाई थेग्न सक्ने हुनु पर्याे । संस्था बलियो बनाउन भएपनि मर्जरमा जानु पर्दछ । ९१ बाट ४९ मा झर्यो भने २५ वटामा झर्ने कुनै गाह्रो छैन । तर समय भने लाग्छ ।
