आर्थिकन्यूज
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको दुई चौमासिक अवधि पार गरिसक्दा पनि बजेट कार्यान्वयनमा उत्साहजनक नतिजा देखाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को ८ महिना (फागुन मसान्त) बितिसक्दा प्रदेशको विकास बजेट खर्चको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ।
प्रदेश सरकारले यस अवधिमा आफ्नो कुल पुँजीगत बजेटको २० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्दा विकास निर्माणका कामहरू ठप्प प्रायः देखिएका छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारले १९.६४ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ४८ करोड १६ लाख ४८ हजार ५६५ रुपैयाँ मात्र विकास बजेट खर्च गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । तर, वर्षको दुई तिहाइ समय सकिँदा पनि सरकारको ढुकुटीमा अझै २६ अर्ब ५१ करोड ५ लाख ६ हजार ४३४ रुपैयाँ बजेट मौज्दात रहेको छ । यसले प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापन र योजना कार्यान्वयनको क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सरकारको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउने उद्घोष गरेका थिए । उनले आर्थिक वर्षको सुरुमै मन्त्री र सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै निर्धारित समय र गुणस्तरमा काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, विडम्बना ! आर्थिक वर्ष सकिन अब केवल ४ महिना मात्र बाँकी रहँदा स्वयं मन्त्रीहरू नै सम्झौता अनुसारको नतिजा आउन नसकेको स्वीकार गर्छन् । कतिपय सचिवहरूले भने कानुनी जटिलता, बीचमा भएको राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलन र योजना छनोटमा हुने राजनीतिक दबाबलाई न्यून बजेट खर्चको मुख्य कारणका रूपमा अघि सारेका छन् ।
मन्त्रालयगत खर्चको सुस्तता र कार्यान्वयनका वाधा
मन्त्रालयगत रूपमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको प्रगति निकै कमजोर छ । ११ अर्ब १२ करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक बजेट रहेको यस मन्त्रालयले ८ महिनामा केवल १५.६८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।
विकासको मेरुदण्ड मानिने यस मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १४.८९ प्रतिशत मात्र हुनुले प्रदेशको भौतिक विकासको गति कस्तो छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अवस्था झन् नाजुक छ । यस मन्त्रालयले कुल बजेटको जम्मा १२.८१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ, जसमा पुँजीगत खर्च केवल ४.२७ प्रतिशत मात्र छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले तुलनात्मक रूपमा केही सुधार गरे पनि सन्तोषजनक अवस्था छैन । ५ अर्ब ७७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको यो मन्त्रालयले २५.१८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १७.१६ प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०.२२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् । सबैभन्दा कम बजेट भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३२.४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । संवैधानिक निकायहरूतर्फ सबैभन्दा बढी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५४.११ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने प्रदेश योजना आयोगको खर्च १० प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिएको छ ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले समय–समयमा मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाउने गरे पनि एमाले–कांग्रेसको सत्ता समीकरण टिकाउनुपर्ने राजनीतिक बाध्यताका कारण मन्त्रीहरूमाथि कडा कारबाही गर्न नसकेको गुनासो सुनिन्छ । प्रत्येक मन्त्रालयले वर्षको अन्त्यसम्म ८० प्रतिशत प्रगति पु¥याउनुपर्ने लक्ष्य राखिए पनि हालको २० प्रतिशतको गतिले उक्त लक्ष्य भेटाउन असम्भव देखिन्छ ।
यसले गर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हतार–हतार बजेट सिध्याउने ’असारे विकास’को पुरानै प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाउने जोखिम बढेको छ । विनियोजित बजेट समयमै खर्च हुन नसक्दा एकातिर विकासका योजनाहरू अलपत्र परेका छन् भने अर्कोतिर प्रदेशको समग्र आर्थिक गतिविधि समेत सुस्त बनेको छ ।
