आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । तेहरान र टोकियोबीच मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव र हर्मुज जलसन्धिमा सिर्जित अवरोधका बीच तेल व्यापारको भुक्तानी चिनियाँ युआनमा गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ।
इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराक्चीले हालै एक अन्तर्वार्तामा जापानसँग आफ्नो देश तेल ढुवानीका लागि सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ। तर यसको सट्टामा इरानले तेलको भुक्तानी अमेरिकी डलरको सट्टा चिनियाँ मुद्रा युआनमा हुनुपर्ने कडा प्रस्ताव अघि सारेको बताइन्छ ।
इरानले हर्मुज जलसन्धिबाट तेलका ट्याङ्करहरूलाई सुरक्षित रूपमा जान दिने सर्तमा जापान लगायतका आठवटा गैर-मध्यपूर्वी देशहरूसँग वार्ता गरिरहेको छ। इरानको मुख्य सर्त अनुसार ती देशहरूले तेल खरिद गर्दा चिनिँया मुद्रा युआन प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यसले इरानलाई अमेरिकी आर्थिक प्रतिबन्धहरूलाई सजिलै सामना गर्न मद्दत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अन्तराष्ट्रिय बजार विश्लेषकको अनुसार , यदी अन्य मुलुकहरुले इरानसँग युआनमा तेल खरिद गरेमा यसले पेट्रो डलर' प्रणालीमाथि ठाडो चुनौती दिनेछ ।
पेट्रो डलर भन्नाले कच्चा तेल को अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अमेरिकी डलरमा मात्र गर्ने प्रणालीलाई बुझिन्छ।सन् १९७० को दशकमा अमेरिका र साउदी अरबबीच भएको एउटा सम्झौता अनुसार, तेल निर्यातक राष्ट्रहरूले आफ्नो तेल डलरमा मात्र बेच्ने र सोही डलरलाई अमेरिकी बैंक वा ऋणपत्रमा लगानी गर्ने सहमति भएको थियो। यसले गर्दा विश्वका जुनसुकै देशले तेल किन्नको लागि अनिवार्य रूपमा अमेरिकी डलर सञ्चित गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा विश्व अर्थतन्त्रमा डलरको दबदबा र माग सधैं उच्च रहन्छ।
इरानले चिनियाँ युआनमा भुक्तानीको माग गर्नुको अर्थ अमेरिकी डलर-केन्द्रित वित्तीय प्रणाली र प्रतिबन्धहरूलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्नु हो। "यदि जापान जस्तो अमेरिकी सहयोगी र ठूलो अर्थतन्त्रले यो प्रस्ताव स्वीकार गरेमा, यसले विश्वभर डलरको माग घटाउने र अन्य राष्ट्रहरूलाई पनि वैकल्पिक मुद्रातर्फ आकर्षित गर्नेछ," बजार विश्लेषकहरु बताउछन्।
"यसले गर्दा अमेरिकाले विदेशी राष्ट्रहरूलाई आफ्नो मुद्रा र ऋणपत्र होल्ड गर्न बाध्य पार्ने शक्ति गुमाउने। यसले अन्ततः अमेरिकी अर्थतन्त्रको जग नै हल्लाई 'बहुध्रुवीय' मौद्रिक व्यवस्थाको सुरुवात गर्ने देखिन्छ,"।
जापान आफ्नो कुल तेल आयातको झण्डै ९३ प्रतिशत हिस्साका लागि हर्मुज जलसन्धिमा निर्भर रहेकाले इरानसँग भैरहेको वार्ता टोकियोका लागि निकै संवेदनशील मानिएको छ। हाल सो क्षेत्रमा जारी युद्ध र अवरोधका कारण जापानले आफ्नो रणनीतिक भण्डारबाट तेल निकाल्न सुरु गरिसकेको छ।
चीनले यस प्रस्तावलाई पूर्ण समर्थन गर्ने संकेत दिएको छ, किनकि यसले विश्व बजारमा युआनको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व थप बढाउनेछ। यता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हर्मुज जलसन्धि खोल्न इरानलाई ४८ घण्टाको कडा अल्टिमेटम दिएका छन् जसले गर्दा यो वार्ताको अन्तिम नतिजा अझै अनिश्चित बनेको छ।
