आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवा शुल्कसम्बन्धी विवाद टुंग्याउँदै उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार नपर्ने निर्णय गरेको छ।
कार्यालयले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवामा लिइने मर्मत तथा सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) नलाग्ने स्पष्ट गरेको हो। यससँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले अहिलेसम्म अपनाएको शुल्क प्रणाली कानुनी रूपमा ठीक रहेको ठहर गरिएको छ।
यो निर्णयपछि मर्मत शुल्कमा थप कर लगाउनुपर्ने बहस अन्त्य भएको छ भने उपभोक्ताले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था हटेको छ। साथै, इन्टरनेट सेवा सस्तो र पहुँचयोग्य बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले वर्ल्डलिंकविरुद्ध लगाइएको राजस्व चुहावटको आरोपमा पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ। कम्पनीले कानुनअनुसार शुल्क लिएको र कर तिरेको पुष्टि भएपछि उक्त निर्णय सदर गरिएको हो।
यदि मर्मत शुल्कमा पनि टीएससी लाग्ने निर्णय भएको भए इन्टरनेट महँगो हुने र उपभोक्तामा थप भार पर्ने जोखिम थियो। हाल भने ग्राहकले बिलको ५० प्रतिशत रकममा मात्र टीएससी तिर्दै आएका छन्।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (ISPAN) ले निर्णयलाई स्वागत गर्दै यसले डिजिटल नेपाल अभियानलाई सहयोग पुग्ने जनाएको छ।
