काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पुससम्मको वित्तीय विवरणअनुसार आठ वाणिज्य बैंकमा पुँजीकोष (क्यापिटल एडिक्वेसी) दबाब देखिएको छ । प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात कम हुँदा केही बैंकले कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।
बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा माग न्यून रहे पनि बैंकहरुको पुँजी कोषमा देखिएको दबाब भने घट्न सकेको छैन । जोखिम भारित सम्पत्तिमा उल्लेख्य कमी नआउँदा यस्तो दबाब कायमै रहेको हो । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म आधा दर्जन बढी वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष नियामकीय सीमाको नजिक पुगेको छ । यस्तो अवस्था हुँदा ती बैंकहरूले थप कर्जा प्रवाह विस्तार गर्न सक्दैनन् ।
नियामकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले न्यूनतम ८.५ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्छ । तर हिमालयन बैंक, प्रभु बैंक, सिटिजन्स बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, एनएमबी बैंक, कुमारी बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा यस्तो दबाब देखिएको हो।
यीमध्ये सबैभन्दा बढी दबाब हिमालयन, प्रभु र सिटिजन्स बैंकमा देखिएको छ। पुससम्म हिमालयन बैंकको पुँजीकोष अनुपात ८.१९ प्रतिशतमा झरेको छ भने प्रभु बैंकको ८.६८ प्रतिशत र सिटिजन्स बैंकको ८.६९ प्रतिशत रहेको छ। अन्य बैंकहरूको अनुपात पनि न्यूनतम सीमा नजिक रहेको छ।
पुस मसान्तसम्म २० वाणिज्य बैंकको औसत प्राथमिक पुँजी कोष ९.४८ प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ९.६८ प्रतिशत थियो । एक वर्षमै औसत ०.२० प्रतिशतले घट्दा पुँजी दबाब बढ्दो देखिएको छ ।
यस अवधिमा सरकारी वाणिज्य बैंकहरुको औसत प्राथमिक पुँजी कोष ९.७८ प्रतिशत रहेको छ भने निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरुको औसत प्राथमिक पुँजी कोष ९.४४ प्रतिशत छ। समग्रमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत प्राथमिक पुँजी कोष ९.४८ रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार प्राथमिक पुँजी कोष कम भएका बैंकले थप कर्जा विस्तार गर्न कठिन हुने र लाभांश वितरणमा समेत प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत केही नियामकीय लचकता दिए पनि पुँजी कोषमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन । कर्जा असुलीमा समस्या र नोक्सानी व्यवस्थाले बैंकहरुको वित्तीय अवस्था दबाबमा पारेको छ ।
न्यूनतम मापदण्डअनुसार बैंकहरुले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कोष र ११ प्रतिशत कुल पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै त्रैमासमा यस्तो अनुपात घटेमा सो वर्ष लाभांश वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ । नियमअनुसार कुनै त्रैमासमा पुँजीकोष अनुपात ८.५ प्रतिशतभन्दा तल झर्ने बैंकले सो आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्न पाउँदैन। यस आधारमा हिमालयन बैंकले चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट लगानीकर्तालाई लाभांश दिन नपाउने भएको छ ।
पुँजीकोषमा दबाब रहेका बैंकहरूले खराब कर्जा घटाउन वा थप पुँजी वृद्धि नगरेसम्म कर्जा विस्तार गर्न कठिन हुने देखिन्छ । यसैका लागि राष्ट्र बैंकले अविमोच्य अग्राधिकार सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिसकेको छ, जसअनुसार केही बैंकहरूले यस्तो सेयर जारी गरिसकेका छन् भने केही प्रक्रिया मै छन्।
पुँजी कोष र पुँजी कोष अनुपात के हो ?
पुँजी कोष भनेको बैंकले आफ्नो सञ्चालनका लागि राख्ने आधारभूत आर्थिक स्रोत हो । यसले बैंकको वित्तीय स्थायित्व र जोखिम सहन क्षमता देखाउँछ । पुँजी कोष दुई प्रकारको हुन्छ– प्राथमिक पुँजी र पुरक पुँजी ।
प्राथमिक पुँजीमा चुक्ता पुँजी, जगेडा कोष र अविभाजित नाफा पर्छ । यो बैंकको मुख्य र भरपर्दो पुँजी हो । पुरक पुँजीमा पुनर्मूल्यांकन जगेडा, ऋणपत्रजस्ता सहायक स्रोतहरू समावेश हुन्छन् ।
पुँजी कोष अनुपात भनेको बैंकसँग भएको पुँजीले जोखिमयुक्त सम्पत्तिलाई कति कभर गरेको छ भन्ने मापन गर्ने सूचक हो । यसले बैंकको वित्तीय अवस्था र जोखिम बहन गर्ने क्षमता देखाउँछ ।
गणना गर्ने तरिकाः
प्राथमिक पुँजी अनुपात = (प्राथमिक पुँजी ÷ जोखिम भारित सम्पत्ति) × १००
पुँजी कोष अनुपात = (कुल पुँजी ÷ जोखिम–समायोजित सम्पत्ति) × १००
कुल पुँजी भनेको प्राथमिक र पुरक पुँजीको योग हो ।
कर्जा माग घट्दा पनि बैंकहरुको पुँजी कोष दबाब कायमै
हाल बैंकहरूमा तरलता प्रशस्त भए पनि कर्जा विस्तार सुस्त छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको मन्दी, उद्योग–व्यवसाय विस्तार नहुनु र समग्र माग घट्दा नयाँ कर्जा लिनुपर्ने अवस्था नदेखिएको हो ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार असोजसम्म बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात ७३.८६ प्रतिशत छ, जुन अधिकतम ९० प्रतिशतको सीमाभित्रै हो । निक्षेप बढ्दो क्रममा भए पनि कर्जा माग नबढ्दा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ । साथै, खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकहरुले कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्दा पनि माग प्रभावित भएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रका जानकारका अनुसार खराब कर्जा बढेपछि त्यसको नोक्सानी व्यवस्था गर्दा नाफामा असर पर्छ र त्यसको सीधा प्रभाव पुँजी कोषमा पर्छ । यही कारण केही बैंकको पुँजी कोष अझै दबाबमा रहेको हो । यसैगरी, बैंकहरुको औसत खराब कर्जा समेत ५ प्रतिशत माथि रहेको छ । जसले बैंकहरुको वित्तीय अवस्थामा थप दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ ।
आर्थिकन्यूज