आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपालमा भाद्र २३ र २४ गते भएको आन्दोलन र त्यसपछिका हिंसात्मक गतिविधिबारे सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार, आन्दोलनको क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको छ, जसमा ४२ जना सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट, ३ जना प्रहरी प्रदर्शनकारीको आक्रमणबाट र बाँकी अन्य घटनाबाट मारिएका थिए। साथै, २५२२ जना घाइते भएका थिए। आयोगले करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
आयोगले आन्दोलनको मूल कारण भ्रष्टाचार, कुशासन र सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध रहेको उल्लेख गरेको छ। २४ गतेको हिंसात्मक गतिविधि भने केवल युवाहरूको आन्दोलन मात्र नभई अन्य अपराधिक समूहले समेत फाइदा उठाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
आयोगले भविष्यमा यस्ता घटना रोक्न सुशासन, पारदर्शिता, रोजगारी सिर्जना र कानुनी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै, जिम्मेवार निकायलाई आवश्यक कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। प्रतिवेदनले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारकै कारण जनआन्दोलन बारम्बार हुने गरेको तथ्य उजागर गरेको छ।
एनजीओ/आइएनजीओ मथि अनुगमन पुगेन
२०८२ भदौ २३–२४ गते भएको जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाबारे समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव सरोज कुमार शर्माले जाँचबुझ आयोगसमक्ष दिएको बयान सार्वजनिक भएको छ।
बयानमा शर्माले परिषद्को संस्थागत कमजोरी, नियमन संरचना र नीतिगत चुनौतीहरू स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार परिषद्मा हाल करिब ५८ हजारभन्दा बढी राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र १३४ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था दर्ता भए पनि अझैसम्म एकीकृत राष्ट्रिय डिजिटल डाटाबेस तयार हुन सकेको छैन।
शर्माले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एकद्वार नीति लागू गर्नुपर्ने भए पनि व्यवहारमा मन्त्रालयहरूले परिषद्लाई बाइपास गरी एनजीओ आइएनजीओ मार्फत परियोजना सञ्चालन गर्ने अभ्यास कायम रहेको स्वीकार गरेका छन्।
उनले परिषद्को जनशक्ति, बजेट र प्राविधिक क्षमता अपर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै, एनजीओ आइएनजीओ नियमनमा पारदर्शिता अभाव, विदेशी फण्डको विवरण परिषद्को पहुँचमा नआउने, र वित्तीय प्रतिवेदन नबुझाउने संस्थाहरूको संख्या उच्च रहेको बताएका छन्।
बयानमा उनले एनजीओ आइएनजीओ नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन परिषद्लाई लाइसेन्स, निलम्बन, आर्थिक रोक्का र अनुगमन अधिकार थप आवश्यक रहेको माग गरेका छन्। साथै, समाज कल्याण ऐन २०४९ को पूर्ण कार्यान्वयन नभएको नै हालको प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
शर्माको बयानले नेपालमा एनजीओ आइएनजीओ नियमन प्रणालीमा गम्भीर चुनौती रहेको र सुधारका लागि कानुनी तथा संस्थागत अधिकार विस्तार अपरिहार्य भएको स्पष्ट गरेको छ।
सामाजिक सञ्जाल ‘प्रतिबन्ध होइन, नियमनको प्रयास मात्र’
२०८२ भदौ २३–२४ गते भएको जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवले जाँचबुझ आयोगसमक्ष बयान दिएका छन्। उनले आन्दोलनको मूल कारण भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज, सुशासनको माग, Nepo-Kids/Nepo-Babies विरुद्ध असन्तोष र सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थित प्रयोगको माग रहेको बताए। प्रारम्भमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन भए पनि परिस्थितिजन्य कारणले हिंसात्मक रूप लिएको उनको भनाइ छ।
सचिवले सामाजिक सञ्जालमा सरकारले प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लगाएको नभई सूचीकरण र कानूनी सम्पर्क बिन्दु स्थापना गर्ने नियामक निर्णय मात्र गरेको स्पष्ट पारे। सूचीकरण नगर्ने प्लेटफर्मलाई अस्थायी रूपमा रोक्ने व्यवस्था भए पनि सूचीकरण गरेपछि तुरुन्तै पुनः सञ्चालन हुने प्रावधान रहेको उनले बताए।
उनले यो निर्णयको कानूनी आधार सर्वोच्च अदालतको आदेश र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको उल्लेख गर्दै, यो कदम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण नभई गलत सूचना, साइबर अपराध र दुरुपयोग रोक्ने प्रयास भएको बताए।
