आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ। विद्युत् उत्पादनमा अग्रसर बनेको नेपालको निजी क्षेत्रले अब प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालनमा पनि प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउने अवसर पाएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार प्रसारण लाइन आयोजना निजी क्षेत्रमार्फत निर्माण तथा सञ्चालन गराउन आशयपत्र आह्वान गरेसँगै यस क्षेत्र खुला भएको हो।
प्राधिकरणले गत फागुन २८ गते ४ वटा प्रसारण लाइन आयोजना ‘निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन–हस्तान्तरण’ मोडेलमा विकास गर्न स्वदेशी तथा विदेशी सेवा प्रदायकलाई आवेदन दिन आह्वान गरेको हो।
आह्वान गरिएका आयोजनामध्ये ४०० केभी क्षमताका शीतलपाटी–इनरुवा (९५ किमी) र तिङ्ला–न्यु खिम्ती–सुनकोशी हब–ढल्केबर (१३४ किमी) प्रसारण लाइन छन्। यस्तै, १३२ केभीका डाँडाखेत–बुर्तिबाङ (३३ किमी) र रिडी–तम्घास (२८ किमी) लाइन पनि यही मोडेलमा निर्माण गरिने छन्।
ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने प्रसारण पूर्वाधार सरकारी स्रोतबाट मात्रै सम्भव नहुने निष्कर्षसहित सरकारले निजी क्षेत्रलाई यसमा आकर्षित गर्न नीति ल्याएको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत मङ्सिरमा ‘ट्यारिफ बेस्ड कम्पिटेटिभ बिडिङ’ फ्रेमवर्क सार्वजनिक गर्दै निजी लगानीको बाटो खोलेको थियो।
उक्त फ्रेमवर्कअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिडिङ एजेन्सी तोकिएको छ। सोही आधारमा आशयपत्र आह्वान गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जानकारी दिए। इच्छुक कम्पनीले तोकिएको म्यादभित्र आवेदन दिन सक्नेछन्।
आवेदनपछि योग्य कम्पनीको छोटो सूची तयार गरिनेछ र त्यसपछि उनीहरूले प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ। छनोट भएका कम्पनीले आयोजना निर्माण गरी २० वर्षसम्म सञ्चालन गर्नेछन् र त्यसपछि सम्पूर्ण संरचना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था छ।
निर्माण अवधिभरको सर्वेक्षण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, जग्गा अधिग्रहण र निर्माण कार्य विकासकर्ताकै जिम्मामा हुनेछ। लगानी पनि निजी क्षेत्रकै हुने भए पनि प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको क्षमता ‘बुकिङ’ गरेर सेवा खरिदको सुनिश्चितता दिनेछ।
निजी क्षेत्रले भने यस कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले प्रसारण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशका लागि यो महत्वपूर्ण अवसर भएको बताए। उनका अनुसार दीर्घकालीन लगानीमा उचित प्रतिफल सुनिश्चित भए निजी क्षेत्रको सहभागिता थप बढ्नेछ।
