आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । २३ र २४ भदौमा भएको हिंसात्मक घटनाको छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ विरुद्ध फौजदारी कारबाही सिफारिस गरेको छ।
आयोगका अनुसार कर्फ्यु लागू हुनुअघि नै चार घण्टासम्म प्रहरीले गोली चलाउँदा हताहती बढिरहे पनि राजनीतिक र सुरक्षा नेतृत्वले त्यसलाई रोक्न आवश्यक पहल नगरेको देखिएको छ। फिल्डबाट सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी आइरहँदा पनि गोली प्रहार रोक्ने र वार्तामार्फत समाधान खोज्ने प्रयास नभएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको हो।
आयोगले मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ (लापरबाहीबाट ज्यान जाने) र १८२ (हेलचक्य्राइँबाट ज्यान जाने) अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। दफा १८१ अनुसार ३ देखि १० वर्षसम्म कैद तथा जरिवाना र दफा १८२ अनुसार ३ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ।
यसैगरी तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका सीडीओ छविलाल रिजालविरुद्ध पनि हेलचक्य्राइँअन्तर्गत कारबाही सिफारिस गरिएको छ। हालका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि भने विभागीय कारबाहीको सुझाव दिइएको छ।
सुरक्षा निकाय र सैनिक अधिकारीमाथि पनि कारबाही सिफारिस
आयोगले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरूमाथि समेत विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको छ। विभिन्न संवेदनशील स्थानको सुरक्षामा खटिएका सेनाका अधिकारीहरू तथा प्रहरीका एआईजी, डीआईजी, एसएसपी र एसपी तहका अधिकारीहरू कारबाही सिफारिसमा परेका छन्।
सशस्त्र प्रहरीतर्फका उच्च अधिकारीहरू र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूलाई पनि सम्बन्धित ऐनअनुसार कारबाही गर्न भनिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न
प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले घटनाको जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासनतर्फ धकेल्न खोजेको उल्लेख गरिएको छ। तर, आयोगले प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी व्यापक हुने भन्दै राम्रो कामको जस र नराम्रो कामको अपजस दुवै नेतृत्वले लिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरेर समयमै प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्ने, गोली प्रहार रोक्न पहल गर्नुपर्ने र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको आयोगको ठहर छ। आवश्यक परे सेना परिचालन गरी स्थिति नियन्त्रणमा ल्याउन सकिने भए पनि त्यस्तो निर्णय नलिइएको उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् पनि असफल
२३ भदौको बेलुकासम्म १९ जनाको मृत्यु भइसकेपछि पनि अर्को दिनको सम्भावित जोखिम मूल्यांकन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् प्रभावकारी रूपमा सक्रिय हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ। परिषद्ले ठोस निर्णय नगर्दा २४ भदौमा झन् गम्भीर अवस्था सिर्जना भएको निष्कर्ष छ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयसमेत बिना अध्ययन गरिएको र सुरक्षा व्यवस्थापनमा स्पष्ट रणनीति नअपनाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आगजनी र तोडफोडमा योजनाबद्ध संलग्नता
आयोगले २४ भदौमा भएका आगजनी र तोडफोडका घटनामा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गरिएको र सरकारी संरचनामाथि योजनाबद्ध आक्रमण भएको जनाएको छ। सीसीटीभी नष्ट गर्ने, डेटा सेन्टरमा आक्रमण गर्ने र अन्त्यमा आगजनी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यद्यपि, सीमित समय र स्रोतका कारण सबै घटनाको विस्तृत अनुसन्धान गर्न नसकिएको भन्दै थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको आयोगले सुझाएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय
आयोगले २४ फागुनमै प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले तत्काल सार्वजनिक गरेको थिएन। पछि केही अंश बाहिरिएपछि सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले उक्त प्रतिवेदन संघीय संसद् सचिवालयमा अभिलेख राख्दै सार्वजनिक गर्ने तथा अन्य प्रतिवेदनहरू समेत सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
थप अनुसन्धान आवश्यक
आयोगले २४ भदौका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू पहिचान गर्न थप अनुसन्धान टोली गठन गर्न सुझाव दिएको छ। तर, केही पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले हदम्यादका कारण कतिपय मुद्दामा कानुनी कारबाही अघि बढाउन कठिन हुने बताएका छन्।
आयोगले उत्कृष्ट कार्य गर्ने केही प्रहरी अधिकारी र नागरिकलाई पुरस्कृत गर्न पनि सिफारिस गरेको छ।
