आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले ‘मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ पारित गर्दै दोस्रो बजारमा ऋण लिएर शेयर किन्ने व्यवस्थाको बाटो खुला गरेको छ। तर, आवश्यक प्राविधिक र प्रक्रियागत तयारी नपुगेकाले यसको कार्यान्वयन भने तत्काल नहुने देखिएको छ।
नेप्सेको सञ्चालक समितिको बैठकले कार्यविधि पारित गरेपछि बिहीबार सार्वजनिक गरिएको हो। नेपाल धितोपत्र बोर्ड को निर्देशिका अनुसार तयार गरिएको यस कार्यविधिले सीमित कम्पनीका शेयरमा मात्र मार्जिन सुविधा लागू हुने व्यवस्था गरेको छ।
सबै शेयरमा होइन, छनोटमा मात्रै सुविधा
कार्यविधिअनुसार मार्जिन कारोबार सबै सूचीकृत कम्पनीमा उपलब्ध हुने छैन। कम्तीमा २५ लाख कित्ता सार्वजनिक शेयर, चुक्ता पूँजीभन्दा बढी नेटवर्थ, पछिल्ला तीनमध्ये कम्तीमा दुई वर्ष नाफामा रहेको र सूचीकरण भएको दुई वर्ष पूरा भएको कम्पनी मात्र योग्य हुनेछन्। नेप्सेले यस्ता कम्पनीको सूची प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गर्नेछ। यसले कमजोर कम्पनीमा हुने सट्टाबाजी नियन्त्रण गरी जोखिम घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
लगानीकर्ताका लागि कडा सर्त
मार्जिन कारोबारमा लगानीकर्ताले कम्तीमा ३० प्रतिशत प्रारम्भिक मार्जिन राख्नुपर्नेछ भने २० प्रतिशत सम्भार (मेन्टिनेन्स) मार्जिन कायम राख्नुपर्नेछ। बजार घटेर यो सीमा तल झरेमा ब्रोकरले ‘मार्जिन कल’ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ब्रोकरका लागि पनि सीमा
धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूले आफ्नो नेटवर्थको अधिकतम पाँच गुणासम्म मात्र मार्जिन सुविधा दिन पाउनेछन्। एउटै ग्राहकलाई नेटवर्थको ५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, यस्तो सेवा दिन चाहने ब्रोकरको चुक्ता पूँजी कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ।
६० ब्रोकर योग्य, ३० अझै पुँजी नपुगेपछि बाहिर
नयाँ निर्देशिकाअनुसार न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याएका, राफसाफ सदस्यता लिएका र निक्षेप सदस्यका रूपमा कार्यरत धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) कम्पनीहरूले मात्र मार्जिन कारोबार सुविधा सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन्। यस्तो सेवा सुरु गर्नुअघि बोर्डको अनुमति लिनुका साथै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज बाट पूर्व सहमति अनिवार्य गरिएको छ।
हाल सञ्चालनमा रहेका ९० ब्रोकरमध्ये ६० वटाले तोकिएको न्यूनतम पुँजी पुर्याइसकेका छन् भने ३० वटा कम्पनी अझै अयोग्य रहेका छन्। यद्यपि, ती कम्पनीलाई चैत मसान्तसम्म पुँजी पुर्याउने समय दिइएको छ। उक्त अवधिमा शर्त पूरा गरेमा उनीहरू पनि मार्जिन कारोबारमा सहभागी हुन सक्नेछन्।
ब्रोकरको कर्जा सीमा र स्रोत
ब्रोकरहरूले आफ्नो नेटवर्थको अधिकतम पाँच गुणासम्म मात्र मार्जिन सुविधा दिन पाउनेछन्। एउटै ग्राहक वा सम्बद्ध समूहलाई कुल सुविधाको १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, ब्रोकरहरूले आफ्नै स्रोत, बैंकबाट लिएको ऋण वा शेयरधनीबाट लिएको असुरक्षित ऋण प्रयोग गर्न सक्नेछन्, तर यस्तो ऋण नेटवर्थको ४.५ गुणाभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
पारदर्शिता र निगरानी कडा
निर्देशिकाले ‘मार्क्ड टु मार्केट’ प्रणाली अनिवार्य गर्दै दैनिक रूपमा लगानीकर्ताको मार्जिन हिसाब गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। मार्जिन कारोबारका लागि छुट्टै खाता खोल्नुपर्नेछ भने दैनिक कारोबार विवरण भोलिपल्टै नेप्सेलाई बुझाउनुपर्ने र नेप्सेले सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
साथै, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र ब्रोकरहरूले मार्जिन कारोबारको लेखापरीक्षण गराई बोर्डमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।
किन ढिलाइ हुँदैछ कार्यान्वयन ?
कार्यविधि लागू भए पनि व्यवहारमा मार्जिन कारोबार सुरु हुन अझै समय लाग्ने देखिएको छ। नेप्सेले योग्य कम्पनीहरूको सूची सार्वजनिक गरिसकेको छैन भने लगानीकर्ताले खोल्नुपर्ने ‘मार्जिन खाता’ र ‘हितग्राही खाता’सम्बन्धी प्राविधिक संरचना पनि पूर्ण तयार छैन।
ब्रोकर कम्पनीहरूले पनि आन्तरिक प्रणाली विकास, नेप्सेबाट अनुमति र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिसँग समन्वय मिलाउने प्रक्रिया बाँकी रहेको छ।
बजारमा नयाँ युगको अपेक्षा
आठ वर्षदेखि परीक्षणमै सीमित रहेको मार्जिन कारोबारलाई यस निर्देशिकाले पूर्ण कानुनी आधार दिएको छ। यसको कार्यान्वयनपछि बजारमा तरलता बढ्ने, लगानी विस्तार हुने र साना तथा मध्यम लगानीकर्ताले सीमित पुँजीमै थप लगानी गर्न सक्ने वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यससँगै ब्रोकर कम्पनीहरू पनि केवल कमिसनमा निर्भर नभई ‘मार्जिन लेन्डिङ’मार्फत ब्याज आम्दानी गर्न सक्ने भएकाले उनीहरूको व्यवसायिक दायरा समेत विस्तार हुने विश्वास गरिएको छ।
मार्जिन कारोबार कार्यान्वयनमा आएपछि लगानीकर्ताले ब्रोकरमार्फत ऋण लिएर शेयर खरिद गर्न पाउनेछन्। यसले बजारमा तरलता बढाउने, ठूलो लगानी आकर्षित गर्ने र कारोबार विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
