बैंकिङ अनुशासन फितलो, सहकारी अव्यवस्थित: अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन जोखिम, तत्काल सुधारका लागि कार्की आयोगको सुझाब

काठमाडौँ। भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले देशको बैंकिङ तथा सहकारी क्षेत्रमाथि बढ्दो दबाब र जोखिम औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनले आन्दोलनपछिको समग्र आर्थिक असर विश्लेषण गर्दै वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्दै गएको, कर्जा असुली चुनौतीपूर्ण भएको र अराजक गतिविधि बढेको निष्कर्ष निकालेको छ।

आयोगले आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिनसँगै निजी क्षेत्र, बैंकिङ प्रणाली र सहकारी क्षेत्रको अवस्थाबारे विस्तृत समीक्षा गर्दै सुधारका लागि ठोस सुझावहरू प्रस्तुत गरेको हो।

बैंकिङ क्षेत्रमा दबाब: कर्जा माग कमजोर, असुलीमा समस्या

प्रतिवेदनअनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा एकैसाथ धेरै चुनौतीहरू देखा परेका छन्। ब्याजदर इतिहासकै न्यून बिन्दुमा झरे पनि कर्जाको माग अत्यन्त कमजोर हुँदा तरलता व्यवस्थापनमा समस्या सिर्जना भएको उल्लेख छ।

व्यापार–व्यवसायमा आएको सुस्ततासँगै खराब कर्जा निरन्तर बढ्दै गएको छ। पछिल्लो त्रैमासिकमा खराब कर्जा अनुपात ४.८६ प्रतिशत पुगेको र आगामी दिनमा अझ बढ्ने संकेत देखिएको आयोगले जनाएको छ।

कर्जा असुली प्रक्रियामा समेत उल्लेखनीय गिरावट आएको छ। ऋणीहरूबाट धम्की, दुर्व्यवहार र अवरोध बढ्दै जाँदा बैंकका कर्मचारीहरू नै असुरक्षित बन्न पुगेका छन्। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ऋण लिएपछि तिर्न नमान्ने र कानुनअनुसार असुली गर्न खोज्दा कर्मचारीमाथि आक्रमण हुने प्रवृत्ति पछिल्लो समय तीव्र भएको छ।

गैर-बैंकिङ सम्पत्ति र घट्दो नाफा

बैंकहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिँदै गएको अवस्था पनि चिन्ताजनक रहेको आयोगको ठहर छ। हाल करिब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको यस्तो सम्पत्ति थुप्रिएको उल्लेख गरिएको छ, जसले समग्र वित्तीय प्रणालीमै नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

यी सबै कारणले बैंकहरूको नाफा घट्दो क्रममा पुगेको छ। २० वाणिज्य बैंकमध्ये १२ वटाको वितरणयोग्य मुनाफा नकारात्मक देखिएको र कुल नाफा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आन्दोलनको प्रभाव: ३७ अर्बको क्षति, असुलीमा गिरावट

जेनजी आन्दोलनले बैंकिङ क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको आयोगले जनाएको छ। नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांकअनुसार आन्दोलनका क्रममा ८७३ ऋणी प्रभावित भएका र करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो।

आन्दोलनपछि व्यवसाय बन्द हुने, ढुवानी अवरुद्ध हुने र नगद प्रवाह कमजोर हुने अवस्था सिर्जना हुँदा ऋणीहरूले समयमै कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था आएको उल्लेख छ। यसले बैंकहरूलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न बाध्य बनाएको छ।

विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योग, होटल–पर्यटन, निर्माण र ढुवानी क्षेत्रका कर्जाहरू बढी प्रभावित भएका छन्।

स्थानीय तह र प्रहरीबाट सहयोग अभाव

आयोगले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कानुनअनुसार काम गर्दा स्थानीय तहबाट आवश्यक सहयोग नपाइरहेको गम्भीर समस्या औँल्याएको छ। घर–बाटो सिफारिस, लिलामी प्रक्रिया जस्ता कार्यमा वडा तहदेखि नै अवरोध र दबाब आउने गरेको उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, बैंक कर्मचारीहरूको सुरक्षामा चुनौती बढ्दै गएको भन्दै प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। कुनै घटना भए तुरुन्त जानकारी पुग्ने स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ।

कानुनी सुधारमा जोड

आयोगले बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको औँल्याएको छ।

बैंकिङ कसुर ऐनमा व्यापक संशोधन गर्दै ‘पहिला सुन अनि थुन’ सिद्धान्त प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधन प्रक्रिया तीव्र बनाउनुपर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कडा कार्यान्वयन आवश्यक रहेको सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्।

साथै, नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) को ग्रेलिस्टमा परेकाले आवश्यक कानुनी सुधार र कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सहकारी क्षेत्र: अनियमितता र कुशासनको जड

सहकारी क्षेत्रबारे आयोगको टिप्पणी झनै कडा छ। सहकारीहरूले उत्पादन, सेवा र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा बचत–ऋण कारोबारमै सीमित हुँदै गएको औँल्याइएको छ।

सदस्यहरूको बचत हिनामिना, अनौपचारिक वित्तीय प्रणालीको रूपमा सहकारीको प्रयोग, शहरी क्षेत्रमा अत्यधिक विस्तार जस्ता समस्या रहेको आयोगको निष्कर्ष छ।

नियमन कमजोर हुँदा केही व्यक्तिहरूले दर्जनौं सहकारी खोलेर सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको उल्लेख गर्दै विगतका सुझाव कार्यान्वयन नगर्नु नै समस्या चर्किनुको मुख्य कारण भएको औँल्याइएको छ।

समाधानका उपाय: नियमन कडा, कार्यान्वयन प्रभावकारी

आयोगले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि  सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई सशक्त बनाउने, विगतका आयोगहरूको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने, डुबेको बचत रकम शीघ्र फिर्ता दिलाउने जस्ता उपाय अघि सारिएको छ।

भ्रामक सूचना नियन्त्रण गर्न सुझाव

प्रतिवेदनले केही अनलाइन माध्यमबाट फैलिने भ्रामक तथा तथ्यहीन समाचारले बैंकिङ क्षेत्रप्रति अविश्वास बढाएको भन्दै सञ्चार माध्यमको अनुगमन आवश्यक रहेको पनि औँल्याएको छ। विज्ञापन वितरणमा समेत मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनको असर केवल सुरक्षा र राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई वित्तीय प्रणालीमै गहिरो प्रभाव परेको स्पष्ट पारेको छ।

बैंकिङ अनुशासन कमजोर हुनु, सहकारी क्षेत्र अनियन्त्रित बन्नु र कानुनी कार्यान्वयन फितलो हुनु जस्ता कारणले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन जोखिम बढेको आयोगको निष्कर्ष छ। त्यसैले तत्काल कानुनी सुधार, सुरक्षा संयन्त्र सुदृढीकरण र वित्तीय अनुशासन कडाइका साथ लागू गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।