शीर्षकहरू

मन्त्रालय गाभ्ने तयारी, अब कति संख्या ?

मन्त्रालय गाभ्ने तयारी, अब  कति संख्या ?

काठमाडौं । सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउँदै कार्यक्षमता बढाउने उद्देश्यसहित विभिन्न मन्त्रालयहरू गाभ्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार हाल एकै मन्त्रीअन्तर्गत राखिएका दुई वा सोभन्दा बढी मन्त्रालयहरू आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट औपचारिक रूपमा गाभिनेछन्।

सरकारको कार्यविभाजन तय गर्ने आधार ‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली’ हो। तर, नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठनपछि पहिलो बैठक नबस्दासम्म उक्त नियमावली संशोधन गर्न नमिल्ने भएकाले अहिले अन्तरिम रूपमा एउटै मन्त्रीलाई बहुवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको स्रोतले जनाएको छ।

 कुन–कुन मन्त्रालय गाभिने ? 

राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको विवरणअनुसार कम्तीमा पाँचवटा मन्त्रालयहरू अन्य मन्त्रालयसँग गाभिने तयारीमा छन्। तीमध्ये शहरी विकास, युवा तथा खेलकुद, खानेपानी, भूमि व्यवस्था तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रमुख छन्।

कार्यविभाजन हेर्दा निम्न संरचना बन्ने संकेत देखिएको छ 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात + शहरी विकास मन्त्रालय
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि +युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या + खानेपानी मन्त्रालय
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन +भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास +वन तथा वातावरण मन्त्रालय
 प्रधानमन्त्रीसँग रहेका मन्त्रालय भने यथावत् राखेका छन् । प्रधानमन्त्रीले हाल रक्षा र उद्योग मन्त्रालय आफ्नै जिम्मेवारीमा राखेका छन्। यी दुई मन्त्रालयको कार्यप्रकृति फरक भएकाले गाभिने सम्भावना न्यून देखिएको छ।

आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी मन्त्रालय गाभ्ने निर्णयलाई औपचारिकता दिने सम्भावना रहेको छ। त्यसपछि नयाँ संरचनाअनुसार मन्त्रालयहरूको कामकाज सञ्चालन हुनेछ।

यसअघि २०७५ साउन १० गते जारी कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार नेपालमा २१ मन्त्रालय रहेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई समेत समेट्दा यो संख्या २२ रहेको थियो। तर अबको पुनर्संरचनापछि मन्त्रालयहरूको संख्या घटेर करिब १६ को हाराहारीमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ।

सरकारले मन्त्रालय गाभ्ने निर्णयमार्फत प्रशासनिक खर्च घटाउने, कार्य दोहोरोपन अन्त्य गर्ने र निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ। अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि यसको औपचारिक निर्णय सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया