शीर्षकहरू

अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो निर्णय: श्वेतपत्र ल्याउने, राजश्व अनुसन्धान विभाग लगायत १५ वटा ऐन खारेज गर्ने

अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो निर्णय: श्वेतपत्र ल्याउने, राजश्व अनुसन्धान विभाग लगायत १५ वटा ऐन खारेज गर्ने

काठमाडौँ। नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार सम्हालेलगत्तै अर्थतन्त्र सुधार केन्द्रित तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छन्। सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा कार्यभार ग्रहण गर्दै उनले मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे स्पष्ट चित्र सार्वजनिक गर्ने र संरचनागत सुधार अघि बढाउने संकेत दिएका हुन्।

वाग्लेले चैत १२ सम्मको आर्थिक अवस्थालाई समेटेर ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ (श्वेतपत्र) तत्काल सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेका छन्। उक्त प्रतिवेदनकै आधारमा निर्वाचनका क्रममा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न १०० दिने, अर्धवार्षिक र वार्षिक कार्ययोजना तयार गरिने जनाइएको छ।

त्यस्तै, अर्थतन्त्रमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउन ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१’ को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिएको छ। यस अन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभागसहित करिब १५ वटा पुराना तथा असान्दर्भिक संरचना र कानुनी प्रावधान खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र ठूला लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्री वाग्लेले निजी उद्यम–व्यवसायको सुरक्षा तथा प्रवर्द्धन र ठूला आयोजना सहजीकरणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारी पनि गरेका छन्। यसका लागि ‘आर्थिक–कानुनी सुधार मार्गचित्र’ तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने उनको प्राथमिकता छ।

नयाँ सरकार गठनसँगै अर्थतन्त्रमा सुधारको अपेक्षा बढिरहेका बेला वाग्लेका यी निर्णयलाई संरचनागत परिवर्तनतर्फको प्रारम्भिक कदमका रूपमा हेरिएको छ।

प्रतिक्रिया