पदभार सम्हाल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले देखाए अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको संकेत

काठमाडौँ। नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार सम्हाल्दै अर्थतन्त्र सुधारका लागि संरचनागत परिवर्तनका कदम अघि बढाउने संकेत दिएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष शपथ लिएपछि शुक्रबार अर्थ मन्त्रालय पुगेर जिम्मेवारी सम्हालेका उनले पहिलो निर्णयमै श्वेतपत्र ल्याउनेदेखि पुराना कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।

पदभार ग्रहण गर्दै वाग्लेले चैत ११ सम्मको आर्थिक अवस्थालाई समेटेर पाँच दिनभित्र ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ (श्वेतपत्र) सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरे। उक्त प्रतिवेदनकै आधारमा सरकारको निर्वाचन वाचापत्र कार्यान्वयनका लागि १०० दिने, अर्धवार्षिक र वार्षिक कार्ययोजना तयार गरिने उनको भनाइ छ।

उनले ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१’ का सिफारिस कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाउँदै राजस्व अनुसन्धान विभागसहित १५ वटा ऐन खारेज वा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने बताए। खारेजका लागि अघि बढाइने ऐनहरूमा आय टिकट दस्तुर ऐन, कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराधसम्बन्धी ऐन, निजी वन राष्ट्रियकरण ऐन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन, निकासी–पैठारी नियन्त्रण ऐनलगायत पुराना र असान्दर्भिक कानुनी प्रावधान समेटिएका छन्।

निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन वाग्लेले निजी उद्यम–व्यवसायको सुरक्षा तथा प्रवर्द्धन, ठूला विकास आयोजना सहजीकरण र प्रक्रियागत झन्झट हटाउने कानुनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। “अब ठूला आयोजना छिटो अघि बढ्ने वातावरण बनाइन्छ,” उनले भने।

अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या टुक्राटुक्रा रूपमा नभई समग्र दृष्टिकोणबाट समाधान गर्ने नीति लिइने उनले स्पष्ट पारे। तजबिजी अधिकार घटाउँदै प्रणालीगत सुधारमा जोड दिइने, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गरिने तथा आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी वृद्धि प्राथमिकतामा रहने उनको भनाइ छ।

डिजिटल शासन प्रवर्द्धन गर्दै ‘पेपरलेस’ र ‘क्यासलेस’ प्रणालीतर्फ अघि बढ्ने प्रयास अर्थ मन्त्रालयबाटै सुरु गरिने उनले बताए। साथै अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, विशेषगरी मध्यपूर्व क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरताको प्रभावलाई समन्वयात्मक रूपमा व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरे।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापतिसमेत रहेका वाग्ले तनहुँ–१ बाट निर्वाचित सांसद हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय विकास र नीतिनिर्माण क्षेत्रमा अनुभव बटुलेका उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।

सुस्त आर्थिक वृद्धि, घट्दो राजस्व, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र न्यून विकास खर्च कार्यान्वयनजस्ता चुनौतीबीच अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका वाग्लेसमक्ष आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, लगानी आकर्षित गर्ने र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना गर्ने मुख्य चुनौती रहनेछ।