आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल सरकारले २०८२ चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरू स्वीकृत गरेको छ। सरकारको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन Delivery-Based Governance लागू गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, प्रत्येक मन्त्रालयले ७ दिनभित्र प्रमुख १० कार्य, समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी र सूचकसहित कार्ययोजना तयार गर्ने भनेको छ ।
जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेहरूलाई पुनर्स्थापना प्याकेज दिने, रोजगारी, सीप विकास र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने उल्लेख छ । त्यस्तै, दलित तथा बहिष्कृत समुदायमाथि भएको अन्यायको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै राज्यको क्षमायाचना गर्ने भनिएको छ ।
प्रशासनिक सुधार तर्फ मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाएर १७ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, अनुत्पादक बोर्ड, समिति र संस्थाहरू खारेज वा एकीकृत गर्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने, ट्रेड यूनियन खारेज गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापनलाई डिजिटल प्रणाली मार्फत स्वचालित बनाउने भनेको छ ।
प्रमुख शहरहरूमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने, नागरिकता, राहदानी, परिचयपत्र लगायतका सेवाहरूलाई डिजिटल र एकीकृत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने।
२४ घण्टे राष्ट्रीय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने, पासपोर्ट, नागरिकता, लाइसेन्स जस्ता कागजातहरू घरमै पुर्याउने न्यखभचलmभलत ऋयगचष्भच क्भचखष्अभ सुरु गर्ने।
जीआइओएमएस प्रणालीलाई १०० दिनभित्र सुदृढ़ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने, नागरिक विवरण एक पटक मात्र दिने व्यवस्था गर्दै अटो फाइल प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया