आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । नेपालमा वैदेशिक सहयोग सहायता ( ओडिए ) प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा वैदेशिक सहयोग सहायता वितरण बढेर १ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५.५ प्रतिशतले बढी हो। जसले विकास सहयोग प्रवाहमा पुनरुत्थान देखाएको छ ।
तर सहयोग रकम वृद्धि भए पनि राष्ट्रिय बजेटमा यसको हिस्सा भने घटेर पछिल्लो दशककै न्यून १४.५ प्रतिशतमा झरेको छ, जसले आन्तरिक स्रोतको तुलनात्मक विस्तार संकेत गरेको छ।
उक्त अवधिमा नेपाल सरकारले १२ विकास साझेदारसँग ३३ वटा सम्झौता गर्दै कुल १ अर्ब ९८ करोड डलर बराबरको विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ। यसमध्ये ७९.१ प्रतिशत (१ अर्ब ५७ करोड डलर) ऋण र २०.९ प्रतिशत (४१ करोड ३१ लाख डलर) अनुदान रहेको छ।
वितरणका हिसाबले पनि ऋण प्रमुख स्रोत बनेको छ। कुल विकास सहायता वितरणमध्ये ६६.९ प्रतिशत (१ अर्ब ७ करोड डलर) ऋण, २१.४ प्रतिशत (३४ करोड ४४ लाख डलर) अनुदान र ११.६ प्रतिशत (१८ करोड ७२ लाख डलर) प्राविधिक सहयोग रहेको छ।
बहुपक्षीय साझेदारमध्ये विश्व बैंक सबैभन्दा ठूलो सहयोगदाता बनेको छ, जसले ५४१ मिलियन डलर उपलब्ध गराएको छ। त्यसपछि एशियाली विकास बैंक (४४३.२ मिलियन डलर), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (४१.८ मिलियन), युरोपेली संघ (३७.७ मिलियन) र हरित जलवायु कोष (१५.८ मिलियन) रहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रणालीबाट ६४.५ मिलियन डलर परिचालन भएको छ।
द्विपक्षीय साझेदारतर्फ भारत सबैभन्दा ठूलो सहयोगदाता बनेको छ, जसले १०७.८ मिलियन डलर उपलब्ध गराएको छ। त्यसपछि बेलायत (८४.२ मिलियन), ग्क्ब्क्ष्म् (६७.१ मिलियन), जापान (५८.३ मिलियन), स्विट्जरल्यान्ड (३०.१ मिलियन) र नर्वे (२६.६ मिलियन) रहेका छन्।
कुल विकास सहायता वितरणमध्ये बहुपक्षीय साझेदारको हिस्सा ६८.१ प्रतिशत (१ अर्ब ९ करोड डलर) रहेको छ भने द्विपक्षीय साझेदारको २७.९ प्रतिशत (४४८.४ मिलियन) र संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रणालीको ४ प्रतिशत (६४.५ मिलियन) हिस्सा रहेको छ। शीर्ष १० साझेदारले मात्रै कुल वितरणको करिब ९२.३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्।
बजेट प्रणालीसँग समन्वय सुधारिएको देखिएको छ। अन–बजेट वितरण २३.५ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ३६ करोड डलर पुगेको छ भने अन–ट्रेजरी वितरण ६३.३ प्रतिशतले बढेर ८४७.५ मिलियन पुगेको छ। यता अफ–बजेट सहयोग १५.१ प्रतिशतले घटेर २४२ मिलियनमा सीमित भएको छ।
तर कुल राष्ट्रिय बजेटमा विकास सहायताको हिस्सा भने घटेको छ। १३.७ अर्ब डलरको राष्ट्रिय बजेटमा विकास सहायताको हिस्सा १४.५ प्रतिशत मात्र रहेको छ, जुन पछिल्लो दशककै न्यून हो।
क्षेत्रगत रूपमा यातायात क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी २५२.८ मिलियन डलर (१५.७ प्रतिशत) गएको छ। त्यसपछि आर्थिक क्षेत्र (२०४.५ मिलियन), कृषि (१८८.५ मिलियन), शिक्षा (१८४ मिलियन) र सार्वजनिक सुरक्षा (१७०.३ मिलियन) शीर्ष पाँचमा रहेका छन्।
यद्यपि विकास सहायता परियोजनामा विखण्डन कायम देखिएको छ। २२ कार्यान्वयन निकायले २२ साझेदारसँग मिलेर ३०१ परियोजना सञ्चालन गरेका छन्।
यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको संख्या घटेर ४९ मा झरे पनि उनीहरूको कुल योगदान भने बढेर ९० मिलियन डलर पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ६३.१ मिलियन डलर थियो।
प्रतिक्रिया