'बालेन सरकारले औद्योगिक विकासका लागि बाधक बनेका ऐनहरू परिमार्जन गराेस्'

काठमाडौं । नेपाली औद्योगिक विकासका लागि बाधक भनेको नै नचाहिने ऐन नियमहरू हुन् । बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारले जातिपनि नचाहिने ऐनहरु हटाउने तथा परिमार्जन गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसलाई म स्वागत गर्दछौँ । नेपालले आर्थिक विकास चाहेअनुसार गर्न नसक्नाका कारणहरू धेरै नै छन् । त्यसमध्ये पनि एउटा भनेको प्रक्रियागत जटिलता नै हो । 

यस्ता जटिलताहरु हटाउने मात्रै होइन निर्मूल नै गर्नु पर्दछ । यस सरकारले करको दायरामा पनि परिमार्जन गर्ने भनेको छ । त्यो आवश्यक छ । भ्याट १३ प्रतिशत छ । यसलाई पनि सरकारले परिमार्जन गर्नु पर्दछ ।

नयाँ सरकारसँग हामी (निजी क्षेत्र) ले धेरै नै अपेक्षा राखेका छौँ । अर्थतन्त्र डबल डिजिटलको ग्रोथमा हिडनु पर्दछ । यसका लागि सरकारले धेरै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्दछ । त्यसमध्येको एक हो जनशक्ति पलायन रोक्नु ।

सरकारले देशको अर्थतन्त्र उकास्न खोजेको हो भने, १५ सय डलरको हाराहारीमा रहेको प्रति व्यक्ति आम्दानीलाई ३ हजार डलर पुर्याउन चाहेको हो भने । पलायन भइरहेका जनशक्तिलाई रोक्नु पर्दछ । हाल ४०/५० लाख युवाहरू विदेशमा रहेको र विदेश जाने ट्रेन्ड चलिरहेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्यो भने ति युवाहरूलाई देशमा नै रोजगार दिन सकिने वातावरण बन्छ । 

यसका लागि सरकारले सम्भावनाको अध्यक्ष गरेर त्यो क्षेत्रमा युवालाई परिचालन गर्न उत्साहित गर्नु पर्दछ । जस्तो कि कर्णालीमा के कस्ता जरिबुडिहरु उत्पादन हुन सक्छन् । त्यो पहिचान गरेर युवालाई त्यसमा लाग्न प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । 

पश्चिम नेपालमा ठूला ठूला मिनरल्सका स्रोत छन् । त्याे उत्खनन् गर्नु जरुरी छ । चिनको कुल जीडीपीमा मिनरल्सको हिस्सा ७ प्रतिशत छ, नेपालको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै छ । यस्ता स्रोतको उपभोग गर्नु जरुरी छ । यस्तै, पर्यटनमा पनि धेरै सम्भावना छ । मेडिकल टुरिजमलाई हामीले विकास गर्न सकिन्छ । एजुकेसन हब विकास गर्न सकिन्छ ।

हाल बैंकमा लगानी योग्य रकम थुप्रेको अवस्था छ । यसका लागि लगानीको प्रत्याभूति हुन जरुरी छ । जब स्थिर सरकार भएपछि नीतिहरू पनि स्थिर हुन जरुरी हुन्छ । नीतिको स्थिरता नहुँदा लगानी वृद्धि हुँदैन । 

नेपालमा धेरै क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तो हाइड्रो पावर, मिनरल्स क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र । यी क्षेत्रमा लगानी गरेर ठूलो उब्जनी, आर्थिक विकास मात्रै होइन । हामी डोनर कन्ट्री नै बन्न सक्छौँ । 

सरकारले खासगरी निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनु पर्दछ । सरकारको अपरिपक्वता विगतमा धेरै घाटा राज्यलाई भएको छ । निर्यातमा अनुदानको कटौती गर्ने विषयले पनि राज्यलाई घाटा लाग्यो । निर्यातमा अनुदान दिँदा सिमेन्ट निर्यात बढेको थियो । उत्पादन पनि बढेको थियो । सिमेन्ट उत्पादन बढ्दा त्यसको कच्चा पदार्थ प्रयोग, रोजगार वृद्धि भएको थियो । त्यसले राज्यलाई राजस्व पनि बढेको र आर्थिक चक्रमा नै राहत मिलेको थियो ।

त्यसबाट सरकारलाई जति राजस्व उठ्थ्यो, त्यो भन्दा धेरै नै कम रकम सरकारले अनुदान दिँदा पुग्थ्यो । तर, अनुदान रोकेपछि उत्पादन घट्यो । त्यसको असर सबैतिर देखियो । राजस्व पनि घट्यो । यो नयाँ सरकारले यस्ता अपरिपक्व काम नगरोस् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ भनेको उद्योगी तथा व्यवसायीहरूका छाता संगठन हो । यसले सरकारको नीति नियम निर्माणमा पनि ठूलो भुमिका खेल्छ । अब आउने निजी नियम उद्योग मैत्री बनाउन हामी लबिङ गर्दछौँ । जसका लागि मैले उम्मेदवारी दिएको हो । मैले हाम्रा भाेटर्सहरुलाई आफ्नो भोटको सदुपयोग गर्न अनुरोध गर्दछ । 

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वस्तुगत तर्फ कार्यकारिणी सदस्य पदका उम्मेदवार रघु नन्दन मारुसँगको कुराकानीमा आधारित)