ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधार बनाउन इप्पानको जोड, नयाँ सरकारको १०० दिने कार्यसूचीको स्वागत

काठमाडौँ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नयाँ सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय दिने कार्यसूचीलाई ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकास र निजी लगानी प्रवद्र्धनका दृष्टिले स्वागत गरेको छ।

इप्पानका अनुसार नयाँ कार्ययोजनाले ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, वितरण र निर्यातमा निजी क्षेत्रको सहभागीता सुनिश्चित गर्दै करिब सात वर्षदेखि पेन्डिङ रहेका विद्युत खरिद सम्झौताहरू (पीपीए) छिट्टै कार्यान्वयन हुने बाटो तय गरेको छ।

इप्पानमा हाल ५७० भन्दा बढी सदस्य कम्पनी आवद्ध छन्। देशको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता करिब ४००० मेगावाट नाघेको छ, जसमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका आयोजनाको क्षमता करिब ३३५० मेगावाट छ भने ५७०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन्। साथै पिपीएको लागि आवेदन दिइसकेका आयोजनाको क्षमता करिब १३ हजार मेगावाट रहेको छ। निजी क्षेत्रले यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ भने आगामी १० वर्षभित्र थप ३० खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

कार्ययोजनामा, २०७५ सालदेखि पेन्डिङ रहेका पीपीएका करिब १३ हजार मेगावाट आयोजनाको सम्झौता आगामी ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरिएको छ। यससँगै, ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने, प्रसारण र वितरण लाइनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, औद्योगिक र व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढ गर्ने तथा ऊर्जा क्षेत्रको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक संरचना निर्माण गर्ने निर्णयहरू पनि कार्यसूचीमा समेटिएका छन्।

इप्पानका अनुसार नयाँ कार्ययोजनाले जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय अनुमतिसम्बन्धी प्रक्रिया, र रुख कटानका जटिलतालाई सहज बनाउँदै लगानीकर्ताका लागि भरोसायुक्त वातावरण तयार गर्नेछ। इप्पानले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै कार्ययोजना कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रका मुद्दाहरू पनि सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

“नयाँ सरकारको कार्ययोजनाले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउन आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिवद्धता देखाएको छ। हामी निजी क्षेत्रको छाता संगठनको नाताले कार्यान्वयनमा सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छौं,” इप्पानले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।