आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नवगठित सरकारद्वारा जारी शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीप्रति स्वागत जनाएको छ । चेम्बरले विज्ञप्ती जारी गर्दै शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीप्रति स्वागत जनाएको हो ।
चेम्बरकातर्फबाट अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
अध्यक्ष अग्रवालले उक्त रणनीतिले व्यवसाय, लगानी तथा सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै निजी क्षेत्रप्रति सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता देखाएको बताए । उनका अनुसार, शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यक्रमअन्तर्गत समेटिएको यो रणनीतिले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नुका साथै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र निजी क्षेत्रप्रति विश्वास पुनस्र्थापना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
रणनीतिअन्तर्गत भौतिक सुरक्षा, सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरुत्थान, नियमहरूको सरलीकरण, लगानी प्रवद्र्धन तथा युवा उद्यमशीलता विकासजस्ता कार्यक्रम अघि बढाइने उल्लेख गरिएकोमा उहाँले ती सबै कदम स्वागतयोग्य रहेको बताए ।
भदौ २३ र २४ गतेका आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रले व्यहोरेको क्षति न्यूनीकरण गर्न तथा व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक राहत र सहुलियत उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई पनि चेम्बरले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ ।
त्यसैगरी, नीतिगत सुधारका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा १५ वटा कानुन खारेजी प्रक्रियामा लैजाने तयारीलाई उत्साहप्रद कदमका रूपमा लिइएको अध्यक्ष अग्रवालले उल्लेख गरे ।
विदेशी लगानीलाई सहज बनाउन लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई एकीकृत संरचनामा ल्याउने निर्णयले सेवा प्रवाह अझ सरल हुने अपेक्षा गरिएको चेम्बरको धारणा छ । साथै, अधिकांश सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने तथा ४५ दिनभित्र ‘वान डोर बिजनेस प्लेटफर्म’ सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्यलाई पनि चेम्बरले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।
ऊर्जा उत्पादन तथा निर्यात प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएकोप्रति सकारात्मक रहेको चेम्बरले ऊर्जा स्रोतलाई उत्पादनमूलक उद्योगका लागि सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सके अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सुझाव दिएको छ ।
वि.स.२०८७ सम्म राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक नेपाल लक्ष्य हासिल गर्न चेम्बर अफ कमर्ससहितको उच्च स्तरिय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कानुन शंसोधन परिमार्जन र अन्य आर्थिक सुधारका क्षेत्रगत सुझावहरु क्रमश कार्यान्वयन हुँदै जानेमा उनले विश्वास व्यक्त गरेर
बदलिँदो आर्थिक परिस्थितिमा निजी क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक रणनीति तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढेकोमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढने र आगामी दिनमा अर्थतन्त्रको शिथिलता अन्त्य भई आर्थिक गतिविधि बिस्तार हुने कुरामा चेम्बर विश्वस्त रहेको उनले उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया