आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले असान्दर्भिक तथा पुराना ऐन खारेज गर्ने र नीतिगत सुधार अघि बढाउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेपछि नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले यो कदम स्वागत गरेको छ।
उत्पादनमूलक र सेवामूलक उद्योगको प्रतिनिधिमूलक संस्था परिसंघले लामो समयदेखि सरकारलाई दिएको सुझाव कार्यान्वयनको प्राथमिकतामा राखिएको देखिनु सकारात्मक भएको बताएको छ। साथै, सुशासन कायम राख्न र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सरकारले प्राथमिकता दिएकोमा पनि परिसंघले सन्तोष व्यक्त गरेको छ।
परिसंघले विशिष्ट ऐन खारेज गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य भनेको छ, जसमा विदेशमा लगानीमा प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, क्षतिपूर्ती ऐन, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध र सजाय ऐन, नेपाल एजेन्सी ऐन र राजस्व अनुसन्धान विभाग समावेश छन्।
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल, एकद्वार र अन्तरआवद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठूला रणनीतिक परियोजनाको कार्यान्वयन छिटो र गुणस्तरीय बनाउने जस्ता सुधारलाई प्राथमिकता दिएकोमा परिसंघ सकारात्मक रहेको जनाएको छ।
त्यस्तै, उद्योग–व्यापार, बैंकिङ पूर्वाधार र आपूर्ति शृङ्खलाको सुरक्षा, निजी क्षेत्रसँग संवाद तथा समन्वय, कर प्रशासनको स्वचालन, विद्युत् खरिद सम्झौता कार्यान्वयन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, उच्च प्रतिफलयुक्त परियोजनामा कोषको लगानी, आरोग्य पर्यटन रणनीति लागू गर्ने र प्रमुख खाद्यान्नको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण जस्ता कदमहरूलाई सरकारले प्राथमिकता दिएकोमा पनि परिसंघले सन्तोष व्यक्त गरेको छ।
परिसंघले सबै राजनीतिक दलहरूले आर्थिक एजेण्डालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिँदै, नयाँ सरकारको नीति र कार्यक्रमले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै समग्र आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघले नयाँ सरकारको सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै मुलुकमा लगानी, रोजगारी र उद्योग विकासमार्फत आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित हुने विश्वास जनाएको छ।
प्रतिक्रिया