काठमाडौँ । अमेरिका–इजरायल गठबन्धन र इरानबीचको द्वन्द्व दोस्रो महिनामा प्रवेश गर्दा विश्वभरका विश्लेषकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा आएको एउटा ठूलो परिवर्तनलाई इंगित गरिरहेका छन्।
त्यो हो—चीनको 'सन्तुलनकारी महाशक्ति' का रूपमा उदय। वाशिङ्गटन 'अपरेसन एपिक फ्युरी' (Operation Epic Fury) मा पूर्ण रूपमा अल्झिएको बेला, बेइजिङले भने 'रणनीतिक तटस्थता' कायम राख्दै आफूलाई एक कूटनीतिक मध्यस्थकर्ता र 'ग्लोबल साउथ' (Global South) को पक्षधरका रूपमा उभ्याएको छ।
कूटनीतिक अडान र 'बेल्ट एण्ड रोड'को सुरक्षा
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्का हालैका प्रतिवेदनहरूले चीनले अमेरिकी नेतृत्वमा आएका प्रस्तावहरूमा निरन्तर रूपमा अस्वीकार गरेकी देखाउँछन्। चीनको तर्क छ कि ती प्रस्तावहरूले द्वन्द्वको 'मूल कारण' लाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्।
सैन्य युद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन इन्कार गरेर बेइजिङले आफ्ना 'बेल्ट एण्ड रोड' ऊर्जा कोरिडोरहरूलाई सुरक्षित राख्न सफल भएको छ। साथै, चीनले इरानलाई आफ्नो रक्षा प्रणाली बलियो बनाउन राडार र नेभिगेसन जस्ता महत्वपूर्ण 'दोहोरो उपयोग' (Dual-use) का प्रविधिहरू उपलब्ध गराइरहेको छ।
आर्थिक प्रभाव र ऊर्जा सुरक्षा
चीनले आफ्नो विशाल रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारको प्रयोग गरेर प्रति ब्यारेल १२० डलरभन्दा माथि पुगेको तेलको मूल्यको झट्कालाई पश्चिमी देशहरूसँग आबद्ध उदीयमान बजारहरूको तुलनामा निकै राम्रोसँग झेलिरहेको छ।
विज्ञहरूका अनुसार अमेरिकी सेनाको ध्यान इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रबाट हटेर मध्यपूर्वमा केन्द्रित भएको मौका छोपी चीनले पूर्व एसिया र मध्यपूर्वमा आफ्नो प्रभाव बलियो बनाइरहेको छ। उसले पश्चिमी हस्तक्षेपको बदलामा 'विकासमार्फत शान्ति' को विकल्प अघि सारेको छ।
बहुध्रुवीय विश्वको उदय र सन् २०२६ को महत्व
यो युद्धले 'बहुध्रुवीय' विश्वको सिद्धान्तलाई प्रभावकारी रूपमा परीक्षण गरेको छ। धेरै राष्ट्रहरू अहिले क्षेत्रीय सुरक्षा र आर्थिक निरन्तरताका लागि वाशिङ्गटनभन्दा बेइजिङतिर हेरिरहेका छन्।
यदि अमेरिका मध्यपूर्वको यस लामो सङ्घर्षमा थप फस्यो भने, सन् २०२६ लाई विश्व महाशक्तिका रूपमा चीनको हैसियत अपरिवर्तनीय बनेको वर्षका रूपमा सम्झिनेछ।
आर्थिकन्यूज
प्रतिक्रिया