आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सरकारका नाममा ‘कारण देखाउ’ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको हो। यससँगै ओली तत्काल रिहा हुने सम्भावना कमजोर बनेको छ।
ओलीका पक्षबाट उनकी पत्नी राधिका शाक्यले गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबी गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका घटनामा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले शनिबार ओलीलाई पक्राउ गरेको थियो। उक्त घटनाको छानबिनका लागि गठन गरिएको आयोगले ओलीसहित तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो।
यसअघि सर्वोच्चले लेखकको हकमा पनि यस्तै प्रकृतिको आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले लेखकलाई रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै सरकारसँग कारण देखाउन आदेश दिएको थियो।
अदालतले दुवै मुद्दामा पक्राउको आधार र कारण स्पष्ट पार्न सरकारी पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।
प्रतिक्रिया