आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ। भारतले नेपाललाई दिने बिजुलीको समय घटाएको छ भने परिमाण बढाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब नेपालले दैनिक १६ घण्टा मात्रै भारतबाट बिजुली आयात गर्न पाउनेछ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार भारतले आफ्नो इनर्जी एक्सचेन्ज बजार (आईइएक्स) मार्फत बिजुली खरिदका लागि दिएको अनुमति नवीकरण गर्दै समय घटाएको हो। यसअघि नेपालले २४ घण्टा नै ६ सय ५४ मेगावाटसम्म बिजुली खरिद गर्न पाउने व्यवस्था थियो।
नयाँ अनुमतिअनुसार अप्रिल १ देखि १५ सम्म २४ घण्टा नै बिजुली आयात गर्न पाइनेछ। तर त्यसपछि भने दैनिक १६ घण्टा मात्रै आयात गर्न पाइनेछ। अप्रिल १६ देखि ३० सम्म बिहान २ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म र मेदेखि अगस्टसम्म बिहान ४ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म बिजुली आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। भारतले यसअघि पनि रातिको समय र उच्च माग (पिक आवर) मा बिजुली आपूर्ति नगर्ने गरेको थियो।
यद्यपि खरिद गर्न पाइने बिजुलीको परिमाण भने बढाइएको छ। अब नेपालले अधिकतम ९५० मेगावाटसम्म बिजुली खरिद गर्न पाउनेछ। ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट ६ सय मेगावाट, उत्तरप्रदेशबाट ५० मेगावाट र बिहारबाट अप्रिल–मेमा २२० मेगावाट तथा त्यसपछिका महिनामा ३०० मेगावाटसम्म आयात गर्न सकिनेछ।
प्राधिकरणले हाल औसतमा करिब ४ सय मेगावाट बिजुली आयात गर्दै आएको छ। सुक्खायाममा नदीको बहाव घट्ने भएकाले आन्तरिक उत्पादन कम हुँदा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहँदै आएको छ।
भारतले समय घटाउनुमा मध्यपूर्वमा देखिएको तनाव र इन्धन आपूर्तिमा परेको असर पनि कारण हुन सक्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्। यसले भारतमै बिजुलीको माग बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
रातिको समयमा बिजुली आयात नहुँदा आन्तरिक माग व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने देखिए पनि प्राधिकरणले वैकल्पिक व्यवस्था रहेको जनाएको छ। भारतको पावर ट्रेडिङ कम्पनी पीटीसी इन्डिया सँगको सम्झौताअनुसार १८० मेगावाट बिजुली २४ घण्टा आयात भइरहेको छ। साथै, नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समितिमार्फत (पीईसी) आवश्यक परे थप बिजुली ल्याउन सकिने व्यवस्था पनि छ।
प्राधिकरणका अनुसार दिउँसो बढी बिजुली आयात गरेर जलाशय तथा अर्धजलाशय आयोजनामा पानी सञ्चय गर्ने र राति उत्पादन बढाउने रणनीति अपनाइनेछ। तर, गर्मी बढेसँगै बिजुलीको माग २४ सय मेगावाटसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा विद्युत् व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्।
प्राधिकरणले भने समग्र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सकिने दाबी गरेको छ। जेठ अन्त्यतिरदेखि आन्तरिक उत्पादन बढ्न सुरु हुने र असारपछि निर्यातसमेत हुने भएकाले दीर्घकालीन समस्या नपर्ने बताइएको छ।
प्रतिक्रिया