आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेपको आकार ७८ खर्ब नाघेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुद्वारा संकलित निक्षेप (डिपोजिट) ७८ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर समीक्षा अवधिमा कर्जा लगानी सुस्त हुँदा सीडी रेसियो ७४ प्रतिशत भन्दा तल झरेको छ । यस अवधिमा बैंकहरुले कुल ५८ खर्ब २६ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेपमध्ये वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ७० खर्ब ३२ अर्ब तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप ७ खर्ब ७० अर्ब पुगेको छ । तर, वित्तीय प्रणालीमा निक्षेपको तुलनामा कर्जा भने विस्तार हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुले ५१ खर्ब ८४ अर्ब तथा अन्य वित्तीय संस्थाले ६ खर्ब ४२ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म अर्थात् कर्जा÷निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । तर हाल बैंकहरुले ७३.९४ प्रतिशत मात्र सीडी रेसियो कायम गरेका छन् । यसलाई हेर्दा बैंकहरुसँग ११ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम देखिन्छ ।
बजारमा कर्जाको माग नै नभएको अवस्थामा बढ्दो जोखिमलाई लिएर यता बैंकहरुले पनि लगानीमा कडाई गर्दा बैंकहरुमा निक्षेप थुप्रिन पुगेको हो । साथै पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार आएकाले पनि निक्षेप थपिनेक्रम जारी रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप थुप्रदै जाने तर कर्जा विस्तार नहुँदा तरलता व्यवस्थापनमा तथा ब्याजदर करिडोर कायम राख्न पनि राष्ट्र बैंकलाई सकश परेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १२.५ प्रतिशतले कर्जा बढाउने भने पनि गत माघमसान्तसम्म ४ प्रतिशतले मात्रै कर्जा बढेको छ । निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको बार्षिक वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत मात्र रहेको छ । ब्याजदर घटेर औसत ७ प्रतिशत हाराहारीमा झरे पनि लगानी विस्तार हुन नसक्नुले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर रहेको संकेत गर्छ।
आर्थिक शिथिलता चिर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने भए पनि आयात र शेयरमा मात्र कर्जा बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । केही बैंकहरुमा देखिएको पुँजी कोषको दबाबले समेत कर्जा जान सकिरहेको छैन । आधा दर्जन बढी बैंकहरुलाई पुँजी कोषको दबाब देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंकहरुको जोखिमयुक्त कर्जाको आधारमा पुँजी कोष अनुपात ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ ।
बैंकहरुसँग लगानीयोग्य झण्डै १२ खर्ब, राष्ट्र बैंकमा थन्काए ९ खर्ब ४ अर्ब
बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात हेर्दा अहिले बैंकहरुसँग करिब १२ खर्ब रुपैयाँ बराबर लगानीयोग्य रकम रहेको देखिन्छ । त्योमध्ये हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्न नसकेको ९ खर्ब ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा भएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि बैंकहरुले राष्ट्र बैंक ऋणपत्र, स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) तथा निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत उक्त रकम राष्ट्र बैंकमा राखेका हुन् ।
स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) को १ खर्ब ५९ अर्ब ५० करोड तथा निक्षेप संकलन उपकरणमा लगानी गरेको ५ खर्ब ४५ अर्ब २० करोड परिपक्क हुन बाँकी छ । राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमा २ खर्ब रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् ।
बाह्य अर्थन्तत्र सुदृढ भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । जसले गर्दा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आएको निरन्तर सुधारले वित्तीय प्रणालीको निक्षेपमा सुधार भइरहेको छ । निक्षेप बढे बमोजिम कर्जा लगानी बढ्न नसक्दा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको समस्या रहेको छ ।कर्जा लगानी हुन नसक्दा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने अल्पकालीन उपकरणमा लगानी बढाएका छन् ।
यस्ता छन् अर्थतन्त्रका प्रमुख आर्थिक सूचकहरु
नेपाल राष्ट्र बैंकको माघ मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा अर्थतन्त्रका केही प्रमुख सूचक सकारात्मक देखिन्छन्। महँगी नियन्त्रणमा रहनु, रेमिटेन्स प्रवाह उच्च हुनु र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त हुनु अर्थतन्त्रका बलिया पक्ष हुन्। यसले समग्र अर्थतन्त्र सुस्त भए पनि संकटको अवस्थामा भने नरहेको संकेत गर्छ।
तर, बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको तरलता लगानीमा रूपान्तरण हुन नसक्नु र आन्तरिक माग कमजोर रहनु प्रमुख चिन्ताका विषय बनेका छन्। माघसम्म वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि दर १.९२ प्रतिशत र माघ महिनामा ३.२५ प्रतिशत रहेको छ, जुन लक्ष्यभन्दा कम हो। राष्ट्र बैंकले चालु वर्षमा महँगी ५ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ।
यद्यपि, मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढे महँगीमा दबाब पर्न सक्ने देखिन्छ। इन्धन महँगिँदा ढुवानी लागत बढ्ने र त्यसले उपभोग्य वस्तुको मूल्य उकालो लाग्ने जोखिम छ।
नेपालमा रेमिटेन्स प्रवाह अझै बलियो छ। चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म १२ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ, मासिक औसत एक खर्बभन्दा बढी। यसैगरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३३ खर्ब नाघेको छ, जसले १८ महिनासम्मको आयात धान्न सक्ने क्षमता देखाउँछ। यी दुवै सूचक अहिलेका लागि अर्थतन्त्रका मुख्य आधार हुन्।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार मध्यपूर्वको द्वन्द्व लम्बिँदा नेपालमा रेमिटेन्स घट्ने, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्ने र महँगी बढ्ने जोखिम छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रुपमा बढ्दै गएको छ। यसले पेट्रोलियम आयात महँगो बनाउँदै नेपालजस्तो आयातमा निर्भर देशमा थप दबाब सिर्जना गर्नेछ।
घरजग्गा कारोबारमा गिरावट र सहकारी क्षेत्रको संकटले मध्यम तथा न्यून वर्गको पुँजी ‘ब्लक’ भएको अवस्था छ। सहकारीमा अड्किएको रकम र घट्दो सम्पत्ति कारोबारले उपभोग क्षमतामा असर पारेको छ। सरकारको वित्तीय अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार नभएको र पुँजीगत खर्च कमजोर रहनुले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा बाधा पु¥याएको छ।
समग्रमा हेर्दा अर्थतन्त्र तत्काल संकटमा भने छैन। महँगी नियन्त्रणमा हुनु, रेमिटेन्स र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो हुनु सकारात्मक पक्ष हुन्। तर, कमजोर आन्तरिक माग, निजी क्षेत्रको घट्दो लगानी उत्साह र बढ्दो बाह्य जोखिमले आगामी दिन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने संकेत गर्छ। विशेषगरी मध्यपूर्वको तनाव लम्बिए नेपालले बाह्य र आन्तरिक दुवै दबाब सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
प्रतिक्रिया