आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ। पूँजीबजारको स्थायित्व र विकासका लागि नेपालका तीन प्रमुख लगानीकर्ता संगठनले सरकारसमक्ष ८ बुँदे माग अघि सारेका छन्। बजारलाई धराशयी हुनबाट जोगाउन र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्न तत्काल सुधारका कदम आवश्यक रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
लगानीकर्ता संगठनहरूले पूँजीबजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा लिइने भए पनि सरकारको हालै सार्वजनिक सय दिने कार्ययोजनामा बजार सुधारसम्बन्धी विषय नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। अर्थमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड मा विगत केही वर्षदेखि देखिएका आर्थिक चलखेल र आईपीओ निष्कासनसम्बन्धी विवादहरूको छानबिन गर्न स्वतन्त्र उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरिएको छ। दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको अडान छ।
यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र पहिचान नम्बर (ISIN) सम्बन्धी निर्देशिका लामो समयदेखि रोकिएको भन्दै त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई दोस्रो बजारमा बिना सर्त लगानी गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।
लगानीकर्ताहरूले कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीलाई प्रिमियम वा बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्न रोक लगाउनुपर्ने बताएका छन्। साथै, संस्थापकको न्यूनतम ३० प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित गर्दै ‘लक–इन’ अवधि कम्तीमा तीन वर्ष कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, सर्वसाधारण लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै नियामक निकायहरू नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडमा नीति निर्माण गर्दा लगानीकर्ताको सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
अन्त्यमा, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज को पुनर्संरचनासम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गरी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने जोड दिइएको छ। नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ, नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघ र नेपाल शेयरधनी संघले संयुक्त माग सार्वजनिक गरेका हुन्।
प्रतिक्रिया