आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ। विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्ट विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विस्तृत अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ। यसै क्रममा अध्यागमन विभागले भट्टलाई कालोसूचीमा राखेको छ। जसअनुसार उनी सरकारको पूर्व स्वीकृति बिना विदेश जान सक्दैनन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अध्यागमन विभागका दुई अधिकारीले भट्टलाई कालोसूचीमा राखेको पुष्टि गरेका छन्। एक अधिकारीका अनुसार “सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको विस्तृत अनुसन्धान सुरु भएसँगै भट्टलाई कालोसूचीमा राखिएको हो। भाग्ने सम्भावना देखेर यो कदम चालिएको हो।”
भट्ट इन्फिनिटी होल्डिङ्सका प्रमुख हुन् र उनलाई सत्ता–शक्तिको आडमा सार्वजनिक खरिद, जलविद्युत्, बैंक तथा बीमा क्षेत्रमा ठेक्का, लाइसेन्स तथा करका दर हेरफेरमा संलग्न भएको आरोप लागेको छ।
२०७९ मंसिरमा उनको प्रारम्भिक छानबिन सुरु भएको थियो तर राजनीतिक संरक्षणका कारण अनुसन्धानमा ढिलाइ भएको थियो। अहिले राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएपछि पुरानो फाइल पुनः खोल्दै विस्तृत छानबिन अघि बढाइएको हो।
राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) ले २०७९ मा विभागलाई पठाएको पत्र अनुसार भट्टको नाममा रहेको विभिन्न बैंक खातामा अस्वाभाविक ट्रान्सफर र ओभरड्राफ्ट खाताबाट ठूलो रकम निकासा भएको तथ्य फेला परेको छ।
उदाहरणका लागि २०२१ जुनमा सिद्धार्थ बैंकको खाताबाट ४५ करोड रुपैयाँ ट्रान्सफर भएको देखिएको थियो। ओडी खाताको सामान्य सीमा ५० लाख मात्र रहेको हुँदा यो रकम अत्यधिक भएको भन्दै शंका गरिएको छ।
भट्टले इन्फिनिटी सुरक्षा निकायको लागि हतियार खरिदमा विदेशी कम्पनीको एजेन्टको रूपमा पनि काम गरेको र राजनीतिक नियुक्ति, कर दर हेरफेर, स्टक एक्सचेन्ज र बीमा लाइसेन्स वितरणमा संलग्न भएको आरोप विभागले लगाएको छ। यससँगै हिल्टन होटल, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनासमेत लाभ दिने गरी अवैध पहल गरेको आरोप पनि छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका स्रोतका अनुसार “भट्टले अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति विभिन्न स्वरूप र आवरणमा कारोबार गरी शुद्धीकरण गरेको विवरण फेला परेको छ। प्रारम्भिक जाँच पहिलेबाटै भइरहेकामा त्यसलाई विस्तृत अनुसन्धानमा लगिएको हो।”
भट्टमाथि चलिरहेको यो अनुसन्धानले नेपाली व्यवसायिक र राजनीतिक क्षेत्रका संवेदनशील गतिविधिहरू उजागर गर्ने आशा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया