आर्थिकन्यूज
काठमाडौ । म यसअघि पनि दुई कार्यकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा निर्वाचित भएर काम गरिसकेको व्यक्ति हो । मलाई दुई कार्यकाल जिताउनु भएका हाम्रा साथिहरुले यस पटक पनि बस्तुगत तर्फको उपाध्यक्ष पदामा जिताउनु हुन्छ भन्ने विश्वास गरेको छु । मलाई साथिहरुले नै यस पटक उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन प्रोत्साहन गर्नु भएको हो ।
मैले निर्यात समितिमा पनि काम गरे । उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि भने मैले समग्र कृषि, उर्जा, पर्यटन, सेवा, बैंकिङ क्षेत्र लगायत सबै क्षेत्रसँग काम गर्नु पर्ने हुन्छ । सबै क्षेत्रको समस्या पहिचान गरेर सरकारसामु उक्त समस्याको हल गर्न म अग्रसर भएर लाग्ने छु ।
म निर्यात समितिमा भएर धेरै काम गरिरहँद पछिल्लो समय सरकारले निर्यातमा दिँदै आएको अनुदान बन्द गरेको छ । यस विषयमा सरकारसँग विमती छ । सरकारको यो कदमले निर्यात उद्योगलाई निरुत्साहित गराएको छ । नेपालमा अन्य देशको तुलनमा उत्पादन अलिक लागत अलिक महँगो हुन्छ । कच्च पदार्थ विदेशबाट ल्याउनु पर्ने, ढुवानी खर्च लगायतले उत्पादन महँगो हुन्छ । यस अवस्थामा हमीले विदेशी उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गरेर उनिहरुको बजारमा हाम्रो उत्पादन बेच्नु पर्ने बाध्यता छ । यसका लागि सरकारले निर्यातमा प्रोत्साहन गरेर स्वदेशी उत्पादन र निर्यात वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने थियो । तर, त्यसको ठ्याक्कै उल्टो गर्यो ।
यस्तै, निर्यात मुखी उद्योगको आयकर छुट, कम ब्याजदर, बजेटमा उल्लेख गरिएका धेरै सेवा सुविधाहरु राज्यले कार्यन्वयन नै गरेको छैन । यसले गर्दा पनि निर्यात उद्योग निरुत्साहित बनेको छ ।
बजारमा माग कम छ । उद्योगहरुले क्षमताको ४० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन् । यसको मूख्य जड भनेको विकास बजेटहरु त्यति फ्लो भएन । त्यसले निर्माण क्षेत्रको काम कम भयो, सँगै निर्माण क्षेत्रका लागि चाहिने बस्तुको माग पनि कम भयो । यसले गर्दा समग्र व्यपार चक्रमा नै सुस्तता छायो । ब्यापर नै नचलेपछि, माग नै घटेपछि बैंकबाट कर्जा लिएर थप लगानी गर्न नसकिने अवस्था आयो । जसले बैंकमा तरलता थ्रुप्रिन थाल्यो ।
यसले गर्दा सुरुमा माग नै बढनु पर्दछ । निर्माण क्षेत्र चलायमान बन्नु पर्दछ । नीतिगत उल्झन हटाउनु पर्यो । ठूलो ठूलो आयोजनाहरु बन्नु पर्यो, विदेशी लगानी ल्याउनु पर्यो । यसो हुँदा बजार चलायमान हुन्छ । रोजगारी श्रृजना हुन्छ ।
अहिलेको वातावरणले विदेशी लगानी आउने सम्भावना कम छ । जेनजी आम्दोलनमा निजी क्षेत्रमा आक्रमण भएपछि विदेशीहरु झन त्रासमा छन् । यसले गर्दा सरकारले निजी क्षेत्रको सूरक्षको ग्यारेन्टी गरोस्, नीतिगत झन्झट हटाउनु पर्याे, ३ महिनामा लिन सकिने लाइसेन्स २ वर्षसम्म कुर्नु पर्ने अवस्था छ । यस्तो उल्झन हटाउनु पर्याे ।
यसैगरी, ठूला ठूला उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले सस्तो दरमा जग्गा उपलब्ध गराइदिनु पर्याे, पुर्वाधार निर्माणमा सहुलियत दरमा कर्जा दिनु पर्याे, श्रमीकलाई ट्रेनिङ गराउन ७ प्रदेशमै एकाडेमी खुल्नु पर्याे । यी सबै कुराहरु पुरा गरेमात्र विदेशी लगानी भित्रन्छ ।
आधुनिक कृषि प्रणाली लागु गर्नु पर्दछ । कृषि क्षेत्रमा लाग्ने युवाका लागि सरकारले अनुदान दिनु पर्दछ । कृषि उपजले सहि मूल्य पाउनु पर्याे, जग्गा बाँझो राख्नु भएन, उत्पादले बजार पाउनु पर्याे, भुमि बैंकको अवधारणा लागु गर्नु पर्याे । यत्ति गरेमा धेरै रोजगार स्वदेशमै श्रृजना हुन्छ ।
नयाँ र ठूला ठूला उद्योग स्थापनाका लागि सोही अनुसार योजना बनाउनु पर्दछ । ठूला उद्योग स्थापना भएमा रोजगार स्वत वृद्धि हुन्छ । उत्पादन बढ्छ । उद्योगलाई चाहीने सम्पूर्ण सामग्रीको व्यापार बढ्छ । यसका लागि विश्वका चलेका ठूला ठूला ब्राण्डहरु नेपालमा नै उत्पादन हुनु पर्दछ । त्यसका लागि सरकारले उदार अर्थतन्त्रको नीति लिनु पर्दछ ।
ठूला उद्योगसँगै साना तथा मझौला उद्योगको पनि विकासमा सरकारले जोड दिनु पर्दछ । सरकारले स्टार्टपलाई सहुलियत कर्जा दिँदै आएको छ । युवाहरुले पनि नयाँ आइडीया लिएर उक्त कर्जाहरु सदुपयोग गर्नु पर्दछ ।
यस्तै, विदेशमा सिकेको शिपलाई नेपालमा सदुपयोग गर्नु पर्योे । विदेशमा गरेको काम अनुसारको नेपालमा नयाँ स्टार्टप खुल्नु पर्याे । अब, कृषिमै पनि अहिले एभोकाडो, ड्रागन फ्रुड्स लगायतको खेती गर्ने चलन बढ्दै छ । एक वर्षमा २० लाख आम्दानी भन्ने समचार सुनिन्छ । यस्ता नयाँ नयाँ खेतीमा पनि युवा लाग्नु पर्दछ । सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्दछ । एसएमईएसको विकासका लागि साना उद्योगी र सरकारबीचको पुल बन्न चाहान्छु ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बस्तुगत तर्फको उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार नरेश लाल श्रेष्ठसँगको कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया