सुरेन्द्र थापा
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो विश्लेषणअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले समग्रमा नियामकीय मापदण्डको पालना गरे पनि केही संस्थामा उल्लेख्य कमजोरी देखिएको छ। पुँजीकोष, कर्जा वर्गीकरण, नोक्सानी व्यवस्था, तरलता र ब्याजदरसम्बन्धी सूचकहरूमा गरिएको मूल्यांकनले यस्तो देखाएको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अधिकांश लघुवित्तले तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम गरेका छन्। तर संजीवनी (सुपर) लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष ८ प्रतिशतभन्दा कम देखिएपछि उक्त संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सुधारात्मक कारबाही प्रक्रियामा राखिएको छ। यस्तै, नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था र अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई पनि न्यून पुँजीकोषका कारण कारबाही गरिएको छ। अन्य केही संस्थालाई पुँजीकोष बढाउन निर्देशन दिइएको छ।
केन्द्रीय बैंकले हालसम्म १४ लघुवित्त वित्तीय संस्थामाथि कारबाही गरेको जनाएको छ। लघुवित्तहरूले जोखिम भारित सम्पत्तिको कम्तीमा ४ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र ८ प्रतिशत कुल पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
वित्तीय स्रोत संकलनतर्फ भने सबै लघुवित्त संस्थाहरू निर्धारित सीमाभित्र रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थामा पनि अधिकांश संस्थाले निर्देशनअनुसार व्यवस्था कायम गरेका छन्।
तथ्यांकअनुसार कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जा अनुपात ९.९९ प्रतिशत पुगेको छ भने निष्क्रिय कर्जाका लागि ५.१७ प्रतिशत बराबर नोक्सानी व्यवस्था गरिएको छ। कुल मिलाएर ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरिएको छ, जुन कुल कर्जाको ६.६३ प्रतिशत हो।
त्यस्तै, सक्रिय कर्जामा पनि १.४६ प्रतिशत बराबर नोक्सानी व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। असल कर्जाका लागि १ प्रतिशत र सूक्ष्म निगरानी तथा पुनर्संरचना कर्जाका लागि ५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गरिएको छ।
तरलता र अनिवार्य मौज्दात अनुपाततर्फ अधिकांश लघुवित्त संस्थाले मापदण्ड पूरा गरेका छन्। संजीवनी (सुपर) लघुवित्तबाहेक अन्य सबैले अनिवार्य मौज्दात अनुपात कायम गरेका छन् भने तरलता अनुपातमा सबै संस्था निर्देशअनुसार रहेका छन्।
ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्थामा भने केही संस्थामा कमजोरी देखिएको छ। कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था, नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था र आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था ले तोकिएको न्यूनतम ब्याजदर कायम नगरेको पाइएको छ। राष्ट्र बैंकले यस्ता संस्थालाई पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले सञ्चालनमा ल्याएको सुपरीवेक्षकीय सूचना प्रणालीमा पनि केही संस्थाको सहभागिता कमजोर देखिएको छ। अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था, नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था र संजीवनी (सुपर) लघुवित्त वित्तीय संस्था ले हालसम्म कुनै पनि तथ्यांक नपठाएको पाइएको छ भने श्रृजनशील लघुवित्त वित्तीय संस्था र उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था ले न्यून मात्रामा विवरण पठाएका छन्। ती संस्थालाई विवरण पठाउन निर्देशन दिइएको छ।
यसैबीच, कर्जा प्रवाहतर्फ लघुवित्तहरूले कुल कर्जाको एकतिहाइ कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। धितो कर्जा अनुपात भने कुल कर्जाको १४.८२ प्रतिशत मात्र रहेको देखिएको छ।
लघुवित्त क्षेत्रमा मिश्रित संकेत: निष्क्रिय कर्जा र नाफा दबाबमा
चालु आर्थिक वर्ष २०८२ पुस मसान्तसम्म नेपालमा ५१ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहेका छन्। यस अवधिमा केही संस्थाबीच गाभिने प्रक्रियाका कारण कुल संख्या केही घटेको देखिएको छ। तीमध्ये ३ वटा थोक कर्जा प्रदायक र बाँकी ४८ वटा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त संस्था रहेका छन्।
लघुवित्त संस्थाहरूको शाखा विस्तारको गति पछिल्लो समय केही सुस्त भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा शाखा संख्या सामान्य रूपमा घटेको देखिन्छ। तर सदस्य संख्या ३.३६ प्रतिशतले बढेर ६४ लाख ३० हजार पुगेको छ भने ऋणी संख्या पनि वृद्धि भई २७ लाख २३ हजार पुगेको छ।
प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी शाखा लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका छन्, जहाँ कुल शाखाको करिब २२ प्रतिशत केन्द्रित छ। कर्णाली प्रदेशमा भने लघुवित्त संस्थाको उपस्थिति न्यून रहेको छ।
पुँजीकोषतर्फ लघुवित्त संस्थाहरूको अवस्था समग्रमा सन्तोषजनक देखिएको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा न्यूनतम ४ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र ८ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोअनुसार अधिकांश संस्थाले मापदण्ड पूरा गरेका छन्। समग्रमा पुँजीकोष अनुपात करिब १२ प्रतिशत कायम रहेको छ।
वित्तीय स्रोत संकलनतर्फ थोक कर्जा प्रदायक संस्थाहरूको स्रोत संकलन घटेको देखिएको छ। यस्ता संस्थाले पुस मसान्तसम्म करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबर स्रोत संकलन गरेका छन्, जुन अघिल्लो अवधिको तुलनामा करिब १० प्रतिशतले कम हो। खुद्रा कर्जा प्रदायक संस्थाहरूको निक्षेप तथा बचत भने बढ्दो क्रममा छ।
कर्जा प्रवाहतर्फ थोक कर्जा प्रदायक संस्थाहरूको कुल कर्जा घट्दा निष्क्रिय कर्जा अनुपात भने बढेको छ। पुस मसान्तसम्म यस्ता संस्थाको निष्क्रिय कर्जा करिब ३.९१ प्रतिशत पुगेको छ। खुद्रा कर्जा प्रदायक संस्थाहरूमा भने कुल कर्जा वृद्धि भए पनि निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेर करिब १०.५६ प्रतिशत पुगेको छ।
क्षेत्रगत रूपमा लघुवित्त संस्थाहरूले कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन्। कुल कर्जामध्ये करिब ५६ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा गएको छ भने सेवा क्षेत्रमा करिब २१ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ।
कर्जा नोक्सानी व्यवस्थातर्फ पनि वृद्धि भएको देखिन्छ। पुस मसान्तसम्म खुद्रा कर्जा प्रदायक संस्थाहरूले करिब ३१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरेका छन्, जुन अघिल्लो अवधिको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो।
लघुवित्त संस्थाहरूको नाफामा गिरावट आएको छ। समीक्षा अवधिमा थोक कर्जा प्रदायक संस्थाहरूको नाफा घटेको छ भने खुद्रा कर्जा प्रदायक संस्थामध्ये ६ वटा संस्था नोक्सानीमा गएको देखिएको छ।
तरलता अवस्थातर्फ भने समग्रमा सुधार देखिएको छ। निक्षेप संकलन गर्ने र नगर्ने दुवै प्रकारका लघुवित्त संस्थाले तोकिएको तरलता तथा अनिवार्य मौज्दात अनुपात कायम गरेका छन्।
समग्रमा लघुवित्त क्षेत्र नियामकीय मापदण्डभित्र सञ्चालनमा रहे पनि निष्क्रिय कर्जा वृद्धि, नाफा घट्नु र केही संस्थामा वित्तीय सूचक कमजोर देखिनु चुनौतीका रूपमा देखिएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।
प्रतिक्रिया