अमेरिका-इरान युद्धको ३४औँ दिन: खाडीमा तनाव बढ्दा विश्वभर इन्धनको हाहाकार

काठमाडौ । अमेरिका र इरानबीचको प्रत्यक्ष सैन्य सङ्घर्ष 'अपरेशन एपिक फ्युरी' आज ३४औँ दिनमा प्रवेश गरेको छ। फेब्रुअरी २८ देखि सुरु भएको यो युद्धले खाडी क्षेत्र मात्र नभई विश्वभरकै ऊर्जा र सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर सङ्कट पैदा गरेको छ।

पछिल्लो विकसित घटनाक्रम अनुसार दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा अडिग देखिएका छन्। यसका कारण तत्काल युद्धविराम हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी र सैन्य प्रगति

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ह्वाइट हाउसबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै अमेरिकी सेनाले इरानको नौसेना र वायु रक्षा प्रणालीलाई निकै कमजोर बनाइसकेको दाबी गरेका छन् ।

उहाँले आगामी दुईदेखि तीन हप्तासम्म इरानमाथि अझै कठोर सैन्य प्रहार जारी रहने चेतावनी दिँदै इरानको मिसाइल क्षमता ८० प्रतिशतभन्दा बढी नष्ट भइसकेको जिकिर गरे। ह्वाइट हाउसले युद्धका क्रममा हालसम्म १३ जना अमेरिकी सैनिकले ज्यान गुमाएको आधिकारिक पुष्टि गरेको छ।

इरानको जवाफी हमला र क्षेत्रीय तनाव

इरानी पक्षबाट पनि जवाफी आक्रमणको क्रम रोकिएको छैन। ट्रम्पको सम्बोधन लगत्तै इरानले इजरायलका विभिन्न क्षेत्रलाई लक्षित गरी मिसाइल प्रहार गरेको छ। यद्यपि इजरायली सेनाले तीमध्ये अधिकांश मिसाइललाई आकाशमै नष्ट गरिदिएको दाबी गरेको छ।

यता लेबनानी विद्रोही समूह हिजबुल्लाहले पनि उत्तरी इजरायलका सैन्य ठेगानाहरूमा ड्रोन र रकेट प्रहार गरेपछि क्षेत्रीय तनाव थप उत्कर्षमा पुगेको छ। इरानले अमेरिका र इजरायलको 'ध्वंसात्मक' प्रहारको कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ।

हर्मुज जलमार्ग बन्दले निम्त्याएको  विश्वव्यापी इन्धन सङ्कट

रणनीतिक रूपमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिने हर्मज जलडमरू बन्द भएपछि विश्वभर तेल र ग्यासको आपूर्तिमा गम्भीर सङ्कट पैदा भएको छ। विश्वको झण्डै २० प्रतिशत तेल र २५ प्रतिशत तरल प्राकृतिक ग्यास यही मार्गबाट ओसारपसार हुने भएकाले यसको बन्दले विश्व अर्थव्यवस्थालाई नै धक्का दिएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले यो जलमार्गको सुरक्षा गर्ने दायित्व तेल आयात गर्ने देशहरूकै भएको बताउँदै अमेरिकाले मात्र यसको भार नबोक्ने प्रष्ट पारे।

इन्धनको मूल्यमा भएको अचाक्ली वृद्धिका कारण विभिन्न देशहरूले आपतकालीन कदमहरू चाल्न थालेका छन्। उदाहरणको लागि  चीनका एयरलाइन्सहरूले हवाई इन्धन शुल्कमा भारी वृद्धि गरेका छन् भने मलेसिया र इन्डोनेसियाले ऊर्जा बचत गर्न सरकारी कर्मचारीहरूलाई हप्ताको निश्चित दिन 'घरबाटै काम' गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्।

त्यसैगरी, भारतले औद्योगिक क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यासको खपतमा कोटा निर्धारण गरेको छ भने खाना पकाउने ग्यासको प्रयोगमा कटौती गर्न सार्वजनिक अपिल गरेको छ।

यस्तै , दक्षिण कोरिया र जापानमा इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण औद्योगिक उत्पादन लागत ११ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेपछि त्यहाँका सरकारहरूले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट घोषणा गर्दै राती अबेरसम्म खुल्ने पसल र व्यावसायिक मलहरूको बिजुली कटौती गर्न थालेका छन्।

पाकिस्तानले पनि ऊर्जा जोगाउन सरकारी कार्यालयहरूमा हप्ताको ४ दिन मात्र कार्यदिन कायम गरेको छ भने इथियोपियाले आफ्ना नागरिकहरूलाई इन्धनको प्रयोगमा "अत्यन्तै मितव्ययी" हुन आग्रह गरेको छ।

कुटनैतिक प्रयास र भविष्यको अन्यौलता

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्ले आज हर्मज जलडमरूको सुरक्षा र सम्भावित युद्धविरामका विषयमा मतदान गर्ने तयारी गरेको पाइन्छ। तर इरानले अमेरिका र इजरायलले आक्रमण पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ भने ट्रम्पले जलमार्ग स्वतन्त्र र खुला नभएसम्म वार्ता नगर्ने अडान दोहोर्याएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो युद्धले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी निम्त्याउन सक्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।