आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई ‘शून्य सहनशीलता’ नीतिसहित विशेष अभियानका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले चोरी पैठारी र राजस्व छली नियन्त्रणका लागि कार्ययोजनासहित तत्काल नतिजा देखिने गरी काम गर्ने निर्णय गरेको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित उच्च सरकारी अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा राजस्व प्रशासनसँग सम्बन्धित विभागका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो।
बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यदल (टास्क फोर्स) गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यदलले सीमा नाका तथा आन्तरिक बजारमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न ठोस कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नेछ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार बैठकमा मन्त्रीद्वयले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा ‘जिरो टोलरेन्स’ अपनाउन स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्। सीमा क्षेत्रमा सूक्ष्म निगरानी बढाउने, अवैध आयात–निर्यात नियन्त्रण गर्ने र बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा विशेष जोड दिइएको छ।
बैठकमा राजस्व संकलनको वर्तमान अवस्थाबारे सम्बन्धित विभागहरूले जानकारी गराएका थिए। त्यस क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार नभएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आगामी प्रतिवेदनमा ‘लक्ष्य भेटिएको’ मात्र नभई ‘लक्ष्य नाघेको’ परिणाम देखिनुपर्ने कडा निर्देशन दिए। उनले देशको आर्थिक सुदृढीकरणका लागि राजस्व वृद्धि अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।
गृहमन्त्री गुरुङले राजस्व चुहावटका समस्यालाई जडबाटै समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै सुरक्षा निकायलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गर्ने बताए। उनले आवश्यक परे आफू पनि फिल्डमा खटिन तयार रहेको उल्लेख गर्दै प्रहरी प्रशासनलाई आवश्यक पूर्वाधार र लजिस्टिक सहयोग उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरे।
अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले मातहतका निकायको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अब बहानाबाजी नभई नतिजामुखी काम आवश्यक रहेको बताए।
सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूले पनि राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालले आवश्यक सहजीकरण भए अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिने बताए भने नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधिले अन्तर-निकाय समन्वयलाई सुदृढ गर्दै अघि बढ्ने बताएका छन्।
बैठकले जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी ती क्षेत्रमा कडाइका साथ अनुगमन गर्ने तथा समन्वय अभाव हटाएर सबै निकायलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न सबै निकायलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ। बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया