जिल्ला नगरका उद्योगीको मर्म मैले बुझेको छु, उनीहरुको हितका लागि काम गर्छु : उमेश डोलमिया

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को ३ पटकसम्म कार्यसमिति सदस्य भएर कुशल जिम्बेवारी निर्वाह गरेका उमेश डलमिया यस पटक भने उपाध्यक्ष पदका लागि मैदानमा उत्रिएका छन् । विर्तामोड उद्योग वाणिज्य महासंघबाट व्यवसायीहरुको राजनीतिमा होमिएका डलमियाँ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ हुँदै केन्द्रसम्म आइपुगेका हुन् ।

२०५६ सालमा उनी पहिलो पटक विर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष भए । त्यो नै उनको उद्योग वाणिज्य तर्फको राजनीति यात्राको टर्निङ पोइन्ट बन्न पुग्यो । यसैगरी, २०६८ लासमा झापा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष भएका थिए । उनी हाल एफएनसीसीआईको कार्यसमिति सदस्य तथा व्यापार मेला समितिका सभापति पनि हुन् ।

अहिले भने उनी जिल्ला नगर तर्फको उपाध्यक्ष बन्ने दौडमा लागि रहका छन्। एफएनसीसीआईको कार्यसमिति सदस्य भएपछि उनले के के काम गरे, उपाध्यक्ष भएपछि के के गर्नेछन् ? देशै भरका जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघको हक हितका लागि के गर्नेछन् ? साना तथा मझौला उद्योगीहरुका लागि के गर्नेछन् ? उनको उम्मेदवारी के का लागि हो ? र समग्र अर्थतन्त्र विकासका लागि नीजि क्षेत्र र सरकारसँगको समन्वयनमा उनको भुमिका के रहने छ भन्ने विषयमा उपाध्यक्षका उम्मेदवार डोलमियाँसँग आर्थिक न्यूजले कुराकानी गरेको छ । 

प्रस्तुत छ कुराकानीको संम्पादित अंश 

मैले एफएनसीसीआईको तेस्रो कार्यकालमा साना तथा मझौला व्यवसायीहरुको हितका लागि धेरै आवाज उठाएको छु । एसोसिएट र बस्तुगतको नेतृत्व विग हाउसबाट आउँछन् । उहाँहरुलाई साना तथा मझौला उद्योगीको समस्याको बारेमा त्यति धेरै थाहाँ हुँदैन । ति विषय मलाई थाहा हुन्छ । मैले उनीहरुका समस्याको विषयहरु उठाउँदै आएको छ । 

मैले मिक्सम्याचको विषय उठाउँदै आएको थिए । त्यस विषयको धेरै समस्याको समाधान पनि मैले गराएको थिए । साना मझौला उद्योगी व्यवसायीले गरेको अन्जानको गल्तिलाई कारबाही गर्नु हुँदैन भनेर मैले नै आवाज उठाएको थिए । 

हाल १२९ वटा जिल्ला नगर संघ छ । त्यसमध्ये मैले १२० वटा संघलाई प्रत्यक्ष भेटेर उनीहरुको समस्या बुझेको छु । केही जिल्ला नगर संघको अवस्था दयनीय नै छ । त्यो अवस्थालाई कसरी समृद्ध बनाउने, त्यहाँका व्यवसायीहरुलाई कसरी स्वत स्फूर्त वाणिज्य संघमा गएर दर्ता नविकरण गर्ने भन्ने प्लान सहित म उहाँहरुकाहाँ पुगेको थिए । 

मेला महोत्सवमा पहिला पहिला सरकारले पनि सहयोग गर्दथ्यो । तर, अहिले सरकारले सहयोग गर्न छोडेको छ । मेला महोत्सवका लागि जिल्ला नगर संघलाई महासंघबाट बजेट पठाउने काम मैले नै सुरु गरेको हो । प्रत्यक जिल्ला नगरलाई महासंघबाट १ लाखको दरले रकम पठाउँन थालेको मैले नै हो । त्यो अझै पनि जारि छ ।

पछिल्लो समय मेला महोत्सव राजनीति दलका भातृ संगठनहरुले लगाई रहेको अवस्था छ । त्यसले एउटा विकृती पैदा भएको छ । मैले जितेपछि संकृती मेला मात्र ति भातृ संगठन र क्लबले लगाउँन पाउँने विषयमा लबिङ गर्छु । उनीहरुले लगाउने मेलामा स्टल नहुने व्यवस्था गरिन्छ । सरकारसँग यसबारे हामी कुरा गर्छाैँ । 

स्टल भएको महत्सव नीजि क्षेत्रले मात्रै लगाउन पाउनु पर्छ भन्ने मेरो माग हो। सरकारसँग यो विषय दरो सँग राख्ने छु । व्यवसायीले मेला महोत्सव गर्द सरकारलाई करडौँ रुपैयाँ राजस्व आउँछ । ति भातृ संगठनले मेला महोत्सव गर्दा सरकारलाई ट्याक्स नै आउँदैन । यो विषय सरकाले पनि बुझछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

स्टार्टटपमा फेक्जिबल नीति नियम छैन । सरकाले युवाहरुलाई बिना धितो प्रोजेक्ट लोन दिनु पर्दछ । त्यो प्रोडेक्ट टिकाउ छ कि छैन भनेर अध्ययन गरेर बिना धितो लान दिनु पर्दछ । बिना धितो कर्जा दिएर मात्रै पनि हुँदैन । उद्यमीका लागि वातावरण पनि बनाइदिनु पर्दछ । यसका लागि निजी क्षेत्रको पनि सहयोग हुनु पर्दछ । म उपाध्यक्ष भएपछि त्यस्ता नव उद्यमीहरुका लागि एफएनसीसीआईमा हेल्प डेक्सको स्थापना गर्दछु । 

साना मझौला उद्योगको कच्च पदार्थ नै ठूला उद्योगले खरिद गरेर काम गरेका छन् । सरकारले साना उद्योगका लागि चासो नै दिएको छैन । साना पनि बाँच्ने, ठूलालाई पनि राम्रो हुने गरि नीति बनाउनु पर्दछ । यसमा म पहल गर्दछु ।

विदेशबाट ठूला ठूलो एफडीआईहरु नेपाल भित्र्याएर नेपालमा उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्नु पर्दछ । यसो गर्दा देशमा रोजगारी श्रृजना हुन्छ । यस्तै, युवाहरुलाई स्कील दिनु पर्दछ । तालिम दिने सरकारको विभिन्न निकायहरु छ ।

निजी क्षेत्र र सरकारक पार्टनरशिमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्नु पर्दछ । देशमा कस्ता प्रकृतिका उद्योग छन् ? ति उद्योगहरुमा कस्तो प्रकारको शिप चाहिन्छ ? युवालाई सोही अनुसारको शिप सिकाएर स्वदेशमै रोजगारीको श्रृजना गर्ने गर्नु पर्दछ । यसका लागि म सरकारसँग पहल गर्दछु। 

अहिले पनि शिप भएका श्रम शक्तिलाई हामीले छिमेकी मुलुक भारतबाट बोलाउनु पर्ने अवस्था छ । नेपालीलाई नै शिपमुलक बनाएर उनीहरुलाई रिप्लेस गर्न मात्र सकियो भने पनि धेरै युवाले स्वदेशमा नै रोजगारी पाउँछन्।

थप रोजगार श्रृजना गर्न एफडीआई ल्याउनु पर्दछ र निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नु पर्दछ । बैंकमा तरलता थुप्रेको अवस्था छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई हौसला दिने नीति लिएमा कर्जा विस्तार बढ्ने र उद्योग धन्दा पस्टाउँछ । त्यसका लागि सरकारसँग पहल गर्दछु ।

विदेशी लगानी कम आउनु वा धेरै नआउनुको मूख्य कारण नै ऐन कानून हो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले त १५ वटा कानून खारेज नै गछु भन्नु भएको छ । उल्झनका कानून खारेज वा परिमार्जन गरेमात्र एफडीआई जति पनि आउँछ । 

नेपालको कच्चा पदार्थलाई प्रयोग गरेर उत्पादन गर्ने र सो उत्पादन विदेशमा निर्यात गर्ने प्रकृतिको एफडीआई नेपालका लागि आवस्यक छ । ता कि नेपालको कच्चा पदार्थको प्रयोग बढोस्, निर्यात पनि बढोस् र रोजगारी पनि।