वैदेशिक रोजगार विभागद्वारा टोकन प्रणाली खारेज, अब एकै दिनमै श्रम स्वीकृति

काठमाडौं। वैदेशिक रोजगार विभागले लामो समयदेखि प्रयोग हुँदै आएको टोकन प्रणाली खारेज गर्दै अब एकै दिनमा श्रमिकको श्रम स्वीकृति दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे जानकारी दिइन्।

महानिर्देशक आचार्यका अनुसार, वर्तमान सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन पहल अगाडि बढाएको छ। विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० अनुसार इजाजतपत्र बिना वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गर्नेलाई कारबाही हुने चेतावनी पनि जारी गरेको छ।

आचार्यले इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूले प्रयोग गर्ने फाराम अंग्रेजीमा मात्र हुने समस्या हटाउँदै अब फाराम नेपाली वा दुवै भाषा (नेपाली–अंग्रेजी) मा भर्ने व्यवस्था गरिएको बताइन्। साथै, वैदेशिक रोजगारमा समस्या परेको भन्दै अवैध रूपमा उद्धार गर्ने व्यक्तिहरू र संस्थाप्रति कानुनअनुसार कारबाही हुने पनि भनिन्।

विभागले अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७ सय रुपैयाँ तोकेको छ र सोभन्दा बढी शुल्क लिने संस्था अनुमति रद्ध हुने चेतावनी दिएको छ। कर्मचारी कार्यक्षेत्रको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सीसी क्यामेरा जडान गरी महानिर्देशकको कार्यकक्षबाट निगरानी गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

त्यसैगरी, दर्ता भएका मुद्दाहरू अनलाइन प्रणालीमा राख्न सफ्टवेयर निर्माण कार्य भइरहेको छ। यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दर्ता भएका वैदेशिक रोजगार ठगीका मुद्दाहरू पनि विभागसँग जोडिनेछन्।

चालु आर्थिक वर्षमा विभागको अनुगमन शाखाले पुस महिनामा १९ वटा राहदानी र २० लाख १० हजार, माघ महिनामा ७ वटा राहदानी र ५ लाख ४८ हजार, र फागुन महिनामा ६ वटा राहदानी र ५ लाख रुपैयाँ पीडितलाई फिर्ता गरेको छ। राहत, उद्धार तथा समन्वय शाखाले ७३० उजुरीमध्ये ४३१ समाधान गरी ४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ विगो र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ।

महानिर्देशक आचार्यले भनेकी छन् कि विभागले मुद्दा फछ्यौट गर्न थप जनशक्ति आवश्यक छ। अब विभाग हरेक तीन दिनमा दर्ता भएका मुद्दाहरूको विवरण (प्रतिवादीको नाम, ठेगाना र विगो रकमसहित) सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ।

अन्ततः विभागले सामाजिक सञ्जालमा पूर्वस्वीकृति भन्दा बढी सेवा सुविधा प्रचार गरेको ‘मैत्री ओभरसिज प्रालि’लाई सचेत गराउँदै ठगी रोक्न कदम चालेको छ। सो कम्पनीको कारोबार रोक्का गरी ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको र पीडित दुई जनालाई १ लाख ९० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भुक्तानी गरिएको छ।