आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रम तयारीलाई व्यवस्थित बनाउन बजेट लेखन समिति गठन गरेको छ। आगामी बजेट वक्तव्यदेखि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्मका कार्यमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ गठन गरिएको समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण तयारी कार्यहरू अघि बढाउनेछ। यसअन्तर्गत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव संकलन गर्ने, कार्यान्वयनमा जाने आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीकरणमा सहजीकरण गर्ने र संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गरिने विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गर्ने काम समेटिएको छ।
समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्नेछ।
समितिको संयोजकमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख उत्तरकुमार खत्री रहेका छन्। सदस्यहरूमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख डा. सुमन दाहाल, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुख डा. धनीराम शर्मा, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका प्रमुख महेश भट्टराई तथा वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाका प्रमुख सेवन्तक पोखरेल रहेका छन्।
सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई समयमै,समन्वित र प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरिएको जनाएको छ।
आगामी बजेटको बजेट सीमा (सिलिङ) १८ खर्ब ९० अर्ब
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) तय गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको यो सीमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ७४ अर्ब रुपैयाँले कम हो।
चालु वर्षमा सुरुमा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएपछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत करिब १६ खर्ब ८८ अर्बमा झारिएको थियो । यही अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै आगामी बजेट तुलनात्मक रूपमा सानो तर ‘यथार्थपरक’ बनाउने प्रयास गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आगामी वर्षका लागि करिब १२ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसका लागि करिब ११ प्रतिशत वृद्धि आवश्यक पर्नेछ।समितिले वैदेशिक अनुदान ५ प्रतिशत, वैदेशिक ऋण १५ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण १४ प्रतिशतले बढाउनुपर्ने औंल्याएको छ ।
बजेट संरचनामा पनि केही पुनर्सन्तुलन गर्ने संकेत देखिएको छ । चालु खर्चको हिस्सा करिब ३६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने र पुँजीगत खर्च ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा कम राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनमा ठूलो कटौती सम्भव नभएकाले विकास खर्च नै खुम्चिन सक्ने देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सीमाअनुसार विभिन्न मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ पठाइसकेको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा ठूलो आकारको बजेट घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा कमजोर देखिने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । यसलाई सुधार गर्दै उपलब्ध स्रोतअनुसार प्राथमिकता निर्धारण, आयोजना छनोटमा कडाइ र खर्चको प्रभावकारिता बढाउने लक्ष्यसहित आगामी बजेट ल्याउनुपर्नेमा नीति निर्माताहरूको जोड छ ।
योजनाकारहरूका अनुसार संघीय सरकारले साना र टुक्रे आयोजनाबाट पछि हट्दै ठूला तथा प्रभावकारी परियोजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। साथै, तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट कार्यविभाजन, अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली सुदृढ पार्नुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया