आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको सय दिने कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्दै साना तथा मझौला उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको नीतिमा महत्वपूर्ण परिमार्जन गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै कृषि, सूचना प्रविधि (आईटी) र उत्पादनमूलक उद्योगमा जाने ३ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जामा जोखिम भार घटाएर ६० प्रतिशत कायम गरेको हो।
यसअघि ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’अन्तर्गत पर्ने साढे २ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जामा ७५ प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्म जोखिम भार लाग्ने व्यवस्था थियो। जोखिम भार बढी हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले थप पुँजी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाब थियो।
नयाँ व्यवस्थापछि जोखिम भार घट्दा बैंकहरूको पुँजी कोषमा परेको दबाब कम हुने र उनीहरूले साना उद्यमी तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण जोखिम भारको लाभ लिनका लागि केही अनिवार्य मापदण्ड तोकेको छ।
कर्जा लिइएको आयोजना वा परियोजनाको अनिवार्य बीमा गरिएको हुनुपर्ने, कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट सुरक्षित गरिएको हुनुपर्ने वा धितो राखिएको घर–जग्गाको प्रचलित बजार मूल्यभन्दा कम्तीमा २५ प्रतिशत मार्जिन कायम गरिएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ। यीमध्ये कुनै एक सर्त पूरा भएका ३ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जाले मात्र ६० प्रतिशत जोखिम भारको सुविधा पाउनेछन्।
यो व्यवस्थाबाट विशेष गरी कृषिजन्य उद्योग, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा (जस्तै सफ्टवेयर विकास) तथा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्।
परियोजना बीमा गरिएका ३ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जामा समेत जोखिम भार ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसले परियोजना सुरक्षासँगै कर्जा विस्तारलाई थप प्रोत्साहन गर्ने विश्वास गरिएको छ।
‘सय दिने कार्ययोजना’सँग जोडिएको निर्णय
सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूचीमा कृषि, सूचना प्रविधि र एमएसएमई क्षेत्रमा कर्जाको जोखिम भार घटाउने उल्लेख गरिएको थियो। सोही कार्यसूचीअनुसार राष्ट्र बैंकले आइतबार निर्देशन संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलका अनुसार जोखिम भार कटौतीले बैंकहरूलाई पुँजी व्यवस्थापनमा ठूलो राहत दिनेछ। उनका अनुसार यस कदमले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता हटाउन सहयोग पुग्नेछ।
साथै, साना व्यवसायीहरूलाई सहज वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउँदै स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्यमा पनि यसले प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया