आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नागरिकलाई छरितो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यसहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले १० बुँदे सुधारात्मक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को नतिजामा आधारित शासकीय व्यवस्थापन प्रणालीअनुसार समयसीमा र जिम्मेवार अधिकारी तोकी योजना अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अब सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)का लागि नयाँ आवेदन दिएका सेवाग्राहीको विवरण यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत छपाइ गरिने व्यवस्था लागू गरिएको छ। हाल बाँकी रहेका करिब २९ लाख लाइसेन्स आगामी २०८३ असार मसान्तभित्र छापिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारी सेवा घरदैलोमै पुर्याउने लक्ष्यसहित हुलाक सेवालाई ‘सरकारी कुरियर’का रूपमा विकास गरिने भएको छ। आगामी २०८३ वैशाख मसान्तसम्म ७७ वटै जिल्लामा हुलाकमार्फत राहदानी, लाइसेन्स, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा नेपाल टेलिकमका सिमकार्ड वितरण गर्ने योजना छ।
साथै, स्वास्थ्य परीक्षणका नमुना समेत सुरक्षित रूपमा प्रयोगशालासम्म ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत हुलाक सेवा सञ्चालन गर्ने र द्रुतमार्ग (एक्सप्रेस वे) प्रयोगमार्फत सेवा थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिएको छ।
डिजिटल सेवा विस्तारअन्तर्गत ‘नागरिक एप’मार्फत प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र लाइसेन्सका लागि एकीकृत आवेदन प्रणाली ४५ दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। केही सेवा, विशेषतः प्रहरी प्रतिवेदनसम्बन्धी प्रणाली भने कार्यान्वयनमा आइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुधार ल्याउन मोबाइल डाटा ९० प्रतिशत प्रयोग भएपछि ग्राहकलाई अनिवार्य सूचना पठाउने र ‘पे–एज–यू–गो’ सेवा निष्क्रिय गर्ने विकल्प दिने व्यवस्था गरिनेछ। नेपाल टेलिकममा ‘वान टाइम केवाईसी’ प्रणाली लागू गरिनेछ भने सिम वितरण, स्वामित्व हस्तान्तरण र हराएको सिम पुनःप्राप्ति सेवा ३० दिनभित्र पूर्ण रूपमा अनलाइन गरिने लक्ष्य छ।
त्यसैगरी, २५० भन्दा बढी सरकारी वेबसाइट तथा मोबाइल एपलाई अपाङ्गतामैत्री र प्रयोगकर्तामैत्री बनाइनेछ। ४जी सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि ३० दिनभित्र नीतिगत परिमार्जन गरी थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने योजना पनि अघि सारिएको छ।
सूचना प्रविधि, विद्युतीय शासन, साइबर सुरक्षा, डाटा संरक्षण र कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धी विधेयकहरू ९० दिनभित्र तर्जुमा गरिने मन्त्रालयको कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया