आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णयमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय रहेको छ।
सरकारले पूर्वाधार विकास कर अन्तर्गत प्रतिलिटर १० रुपैयाँ संकलन गर्दै आएको थियो । अब भने सरकारले प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने निर्णय गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन् ।
मन्त्री रावलका अनुसार, पछिल्लो १५ दिनमा करिब ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ घाटा भए पनि सरकारले इन्धन खपत घटाउन आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने, सवारीमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्ने, साथै विद्युतीय सवारी र इथानोल प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सार्ने योजना बनाइरहेको छ।
मन्त्री रावलले भनिन्, “पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन आवश्यक छ। सरकारले यो तथ्य लुकाउँदैन र मूल्य समायोजन व्यवहारिक देखिएको छ।”
पेट्रोलियम पदार्थको भन्सार छुटसम्बन्धी निर्णयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।
बैठकले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्री रावलका अनुसार पूर्वाधार विकासअन्तर्गत नागढुंगा सुरुङमार्गको पश्चिम खण्डमा पर्ने धुनिबेसी नगरपालिका तथा पासाङल्हामु राजमार्गको वेत्रावती–धुन्चे–स्याफ्रुबेसी सडक खण्डमा पर्ने उत्तरगया गाउँपालिकामा निजी जग्गा अधिग्रहण गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ।
त्यसैगरी, तराई–मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका लागि काठमाडौं, ललितपुर र मकवानपुर जिल्लाका विभिन्न वन क्षेत्रका ४६.३९ हेक्टर जमिन प्रयोग गर्ने तथा १८ हजार ८९८ वटा रुख कटान गर्ने स्वीकृति पनि प्रदान गरिएको छ।
बैठकले प्रशासनिक र संस्थागत सुधारको हिस्सा रूपमा ललितपुरको पुल्चोकस्थित जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई गोदावरी सार्ने र सो भवनमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डोटीका डा. गुणाकर भट्ट र नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त डेपुटी गभर्नर पदमा किरण पण्डितलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
साथै, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ।
प्रतिक्रिया