कर्जाको औसत ब्याजदर ७ प्रतिशत तल, कुन क्षेत्रको ब्याजदर कति ?

काठमाडौं । बैक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर निरन्तर ओरालो लागेको छ । वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता र कर्जा प्रवाह खुम्चिएपछि कर्जाको ब्याजदर ओरालो लागेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार फागुन महिनासम्म वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ७ प्रतिशत तल झरेको छ ।

अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएसँगै कर्जाको माग घटेपछि ब्याजदर पनि घट्दो क्रममा छ । पैसा थुप्रिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर घटाउदै लगेका हुन्। बैंकहरुले गत एकवर्ष यतादेखि लगातार निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदै आएका छन् । निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै बैंकहरुको लागत घट्न गई आधारदर (बेस रेट) सस्तिँदा कर्जाको ब्याजदर पनि थप घटेको हो ।

अहिले वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर घटेर ५.०५ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर भन्नाले मुख्यतः संस्थाको लागतको आधारमा गणना गरिएको दर भन्ने बुझिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रमुख आधार नै आधार दर अर्थात बेस रेट हो ।

बैंकहरुमा अधिक तरलता रहेको कारण बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा थप्ने प्रिमियम दर समेत घटाएका छन् । तरलता कम हुँदा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गर्ने बैंकहरु अहिले एक डेढ प्रतिशत प्रिमियम थपेर कर्जा दिन थालेका छन्। कतिपय बैंकहरुले आधार दरमा नै विभिन्न किसिमका कर्जाहरु प्रवाह गर्न थालेका छन् । बैंकको आधार दर घट्दै गएकाले पनि कर्जाको ब्याजदर निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ ।

फागुन महिनामा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.९० प्रतिशत रहेको छ । यो साढे चार वर्ष यताकै सस्तो हो । यसअघि २०७८ माघमा बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदर औसत ९.४४ प्रतिशत थियो । त्यसयता औसत ब्याजदर बढ्दै १३.०३ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा अहिले घट्दै आएर ७ प्रतिशत भन्दा मुनि झरेको हो। बैंकहरुलै प्रवाह गर्ने सबै प्रकारका कर्जाको औसत ब्याजदर एकल अंकमा रहेकोे छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर सबैभन्दा कम ६.३५  प्रतिशतमा आएको छ । सबैभन्दा उच्च ब्याजदर रहेको विपन्न कर्जाको ब्याजदर ७.८६ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, अन्य सबै प्रकारको कर्जाको ब्याजदर यहीबीचमा रहेको छ । शेयर धितो कर्जाको ब्याजदर ६.८७ प्रतिशतमा झरेको छ ।

कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा आएको अवस्था र राष्ट्र बैंकले समेत मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर घटाउने लक्ष्य लिएको छ ।न्युन ब्याजदर रहदा नेपाली अर्थतन्त्रमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण भएको छ । पछिल्लो समयमा बैंकहरुले घर कर्जा, सवारी कर्जा तथा शेयर कर्जाका आकर्षक योजनाहरु ल्याएर कर्जा विस्तारलाई जोड दिएका छन् ।

बैंकहरूको औसत ब्याजदर ६.९० प्रतिशतमा आएसँगै सबै प्रकारका कर्जाको ब्याजदर ८ प्रतिशत भन्दा तल आएको छ । कृषि, वन र पेय पदार्थ उत्पादन, माछापालन, बिजुली, ग्यास र पानी, धातु उत्पादन, मेसिनरी, इलेक्ट्रोनिक उपकरण, थोक बिक्रेता र खुद्रा बिक्रेता तथा  वित्त, बिमा र घर जग्गा लगायतका कर्जाको ब्याजदर ७ प्रतिशत भन्दा तल झरेका छन् ।

यातायात, सञ्चार र सार्वजनिक उपयोगिताका, होटल वा रेस्टुरेन्ट र अन्य सेवा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाहरुको औसत ब्याजद पनि ८ प्रतिशत भन्दा कम छ । उपभोग्य र अन्य कर्जाको ब्याजदर पनि ८ प्रतिशत भन्दा तल  रहेको छ ।

कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ७३.७३ प्रतिशत, लगानीयोग्य रकम १२ खर्ब 

अहिले बैंक वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ७३.७३ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात निकै सहज अवस्थामा रहेकाले पनि कर्जा विस्तारका लागि प्रशस्त स्पेस देखिन्छ ।

सीडीका आधारमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग झण्डै १२ खर्ब बढी लगानीयोग्य रकम रहेको छ । यसमध्ये ९ खर्ब भन्दा बढी रकम बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा राखेका छन् । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार अहिले बैंकहरुमा ७८ खर्ब ३४ अर्ब निक्षेप पुगेको छ भने ५८ खर्ब ३४ अर्ब मात्र कर्जा लगानी गरेका छन् ।

पछिल्लो समय बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदरका साथसाथै कर्जाको ब्याजदर पनि घटाउँदै लगेका छन् । तर, पनि कर्जा प्रवाह अपेक्षितरुपमा हुन सकेको छैन । कर्जा प्रवाह नभएपछि बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई दिने भन्दा सस्तो ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकमा निक्षेप उपकरणमार्फत पैसा राखिरहेका छन् ।

निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा विस्तार सुस्त, आर्थिक गतिविधि कमजोर

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप उल्लेख्य दरले बढिरहँदा निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत सुस्त देखिएको छ । पछिल्लो तथ्यांकले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढे पनि कर्जा प्रवाहमा अपेक्षित गति नआएको संकेत गरेको हो।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनमसान्तसम्म  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ६.६ प्रतिशत (४ खर्ब ८२ अर्ब १ करोड रुपैयाँ) ले बढेर ७७ खर्ब ४५ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा निक्षेप वृद्धि ४.३ प्रतिशत मात्रै थियो। वार्षिक विन्दुगत आधारमा भने निक्षेप १५.१ प्रतिशतले बढेको छ।

यता, निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४.४ प्रतिशत (२ खर्ब ४३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ) ले बढेर ५७ खर्ब ४१ अर्ब २४ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा कर्जा विस्तार ६ प्रतिशत रहेको थियो। वार्षिक आधारमा कर्जा वृद्धि दर ६.७ प्रतिशत मात्रै छ।

निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार कमजोर देखिनुले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिने र कर्जा माग अपेक्षाकृत कम रहेको अवस्था झल्किएको छ। यसले समग्र आर्थिक गतिविधि अझै सुस्त रहेको संकेतसमेत गरेको छ।

कुन क्षेत्रमा कति गयो कर्जा ?

२०८२ फागुन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैर–वित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६२.७ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३७.३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ६३.२ प्रतिशत र ३६.८ प्रतिशत रहेको थियो। 

समीक्षा अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरूको ४.६ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ३.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको १.९ प्रतिशतले बढेको छ ।

२०८२ फागुन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर– कृषिजन्य वस्तु) को सुरक्षणमा १५.० प्रतिशत रहेको छ भने घरजग्गा धितो सुरक्षणमा ६३.८ प्रतिशत रहेको छ । २०८१ फागुन मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अंश क्रमशः १४.५ प्रतिशत र ६५.२ प्रतिशत रहेको थियो।

समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा १०.५ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा ८.८ प्रतिशत, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा ७.७ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.६ प्रतिशत र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा १.८ प्रतिशतले बढेको छ भने कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा २.० प्रतिशत र वित्त बीमा तथा अचल सम्पत्ति क्षेत्रतर्फको कर्जा २.७ प्रतिशतले घटेकोछ ।

समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित कर्जामध्ये ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा २३.२ प्रतिशत, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ११.१ प्रतिशत, हायर पर्चेज कर्जा ८.६ प्रतिशत, माग तथा अन्य चालु पुँजी कर्जा ३.९ प्रतिशत, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ३.५ प्रतिशत, आवधिक कर्जा ३.२ प्रतिशत र क्यास क्रेडिट कर्जा १.६ प्रतिशतले बढेको छ भने अधिविकर्ष कर्जा २.७ प्रतिशतले घटेको छ ।