आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (एएमएल/सीएफटी) प्रणालीलाई कडा बनाउँदै बैंकिङ कारोबारमा व्यापक नीतिगत परिवर्तन गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले एकीकृत परिपत्र–२०८१ संशोधन गर्दै एकातिर शंकास्पद कारोबारमाथि निगरानी कडाइ गरेको छ भने अर्कोतिर व्यवसायी, आईटी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई प्रक्रियागत सहजता दिएको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब विदेशबाट आएको रकम शंकास्पद देखिएमा बैंकहरूले त्यस्तो रकम फिर्ता पठाउन पाउने छैनन्। ‘अवैधानिक वा आपराधिक’ स्रोत देखिएमा रोक लगाइने व्यवस्था गरिएको छ, जसले गैरकानुनी धन ओसारपसार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, व्यक्तिगत विदेशी मुद्रा खातामा ५ हजार अमेरिकी डलरसम्म नगद जम्मा गर्न कागजी प्रमाणको झन्झट हटाइएको छ। आवश्यक कागजात नपुगे पनि ग्राहकको स्वघोषणाका आधारमा बैंकहरूले रकम स्वीकार गर्न सक्नेछन्। भिसा प्रयोजनका लागि पनि ५ हजार डलरसम्मको इलेक्ट्रोनिक कार्ड सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ।
भारतीय रुपैयाँ साट्ने समयसीमा ७ दिनबाट बढाएर १५ कार्यदिन पुर्याइएको छ भने आयातकर्ताका लागि नगद मार्जिनमा ठूलो कटौती गरिएको छ। विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू भएका भन्सार बिन्दुबाट आयात गर्दा उद्योगका लागि १ प्रतिशत र व्यापारिक फर्मका लागि ३ प्रतिशत मात्र नगद मार्जिन राखे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो मार्जिन क्रमशः २ र १० प्रतिशतसम्म थियो।
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न वैदेशिक भुक्तानी सीमासमेत बढाइएको छ। सफ्टवेयर तथा डिजिटल सेवाका लागि वार्षिक ३ हजार डलरसम्म प्रिपेड कार्ड सुविधा दिइनेछ भने सेवा निर्यात गर्ने आईटी कम्पनीका लागि सीमा ५ हजार डलर पुर्याइएको छ। अनलाइनमार्फत आम्दानी गर्ने फ्रिल्यान्सरहरूले वार्षिक २५ हजार डलरसम्म डिजिटल उपकरण खरिद गर्न भुक्तानी गर्न पाउने भएका छन्।
पर्यटन क्षेत्रमा पनि सहजता थपिएको छ। विदेशी पर्यटकले अब विमानस्थल मात्र होइन, वाणिज्य बैंक र विकास बैंकमार्फत पनि नेपाली रुपैयाँ साट्न सक्नेछन्। सानो रकम (१०० डलरसम्म) सटही गर्दा रसिद आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
क्यासिनो कारोबारमा भने कडाइ गरिएको छ। ५ हजार डलरभन्दा बढी जितेको रकम बैंक खातामार्फत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ, जसले पारदर्शिता बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, तेस्रो मुलुकमार्फत प्रतिबन्धित देशसँग हुने ‘घुमाउरो व्यापार’ रोक्न व्यापारिक कागजातमा ‘कन्ट्री अफ ओरिजिन’ स्पष्ट खुलाउन अनिवार्य गरिएको छ। यसले एफएटीएफको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम कम गर्ने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ।
राष्ट्र बैंकले सुरक्षा र पारदर्शितामा कडाइ गर्दै आयात, आईटी र सर्वसाधारणका लागि व्यवहारिक सहुलियत दिने ‘सन्तुलित’ नीति अघि सारेको देखिएको छ।
प्रतिक्रिया