मध्यपूर्व तनावको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दै ब्याजदर यथावत् राख्ने भारतको निर्णय

नयाँ दिल्ली। मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण ऊर्जा मूल्य र मुद्रास्फीतिमा पर्न सक्ने प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबिआई) ले आफ्नो मौद्रिक नीति यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ। आरबिआईले बुधबार बेन्चमार्क पुनः खरीद दर (रेपो रेट) ५.२५ प्रतिशतमै स्थिर राखेको जनाएको छ।

आरबिआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राका अनुसार छ सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपिसी) को सर्वसम्मत निर्णयमा ब्याजदर स्थिर राखिएको हो। उनले वर्तमान अवस्थामा मुद्रास्फीतिको जोखिम अझै कायम रहे पनि भारतीय अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकहरू पर्याप्त लचिलो रहेको उल्लेख गरे।

फेब्रुअरी अन्त्यतिर सुरु भएको अमेरिका–इरान तनावले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा दबाब सिर्जना गर्दा भारतीय रुपैयाँमा अवमूल्यनको दबाब र मुद्रास्फीतिको जोखिम बढेको थियो। तर हालै घोषणा गरिएको अस्थायी युद्धविराम र होर्मुज जलडमरूमध्य पुनः सञ्चालनमा आउने संकेतले इन्धन आपूर्तिमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।

पछिल्ला साताहरूमा आरबिआईले विदेशी मुद्रा बजारमा सट्टेबाजी नियन्त्रण गर्न हस्तक्षेप गर्दै रुपैयाँ स्थिर राख्ने प्रयास गरेको थियो। यसले विनिमय दरमा देखिएको अस्थिरता केही हदसम्म नियन्त्रणमा आएको जनाइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषण संस्थाहरूले भारतलाई ऊर्जा आयातमा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्रका रूपमा औंल्याउँदै मध्यपूर्वको अस्थिरताबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन सक्ने देशमध्ये एक ठानेका छन्। विशेषगरी कच्चा तेल र तरलीकृत पेट्रोलियम ग्यास (एलपीजी) को ठूलो हिस्सा मध्यपूर्वबाट आयात गर्ने भएकाले भारतमा मूल्यवृद्धिको जोखिम उच्च रहन्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार आरबिआईले यसअघि फेब्रुअरीमा सञ्चयी रूपमा १२५ आधार अंकले ब्याजदर घटाइसकेकाले यसपटक दर स्थिर राख्ने निर्णय अपेक्षित थियो। गभर्नर मल्होत्राले बदलिँदो वैश्विक परिस्थिति र वृद्धि–मुद्रास्फीतिको सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै सावधानीपूर्वक नीति अवलम्बन गरिएको बताए।

आरबिआईको यो कदमले आन्तरिक आर्थिक स्थिरता कायम राख्नुका साथै विदेशी लगानीकर्तामा विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जारी अनिश्चितताबीच भारतले मौद्रिक नीतिमा स्थायित्व कायम राख्न खोजेको विश्लेषण गरिएको छ।