मध्यपूर्व द्वन्द्व र आन्तरिक अवरोधको असर: नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३% मा झर्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौँ। मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व र देशभित्रका आन्तरिक अवरोधका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त हुने देखिएको छ। विशेषगरी स्ट्रेट अफ होर्मुज क्षेत्रमा देखिएको यातायात अवरोधले कच्चा तेल आपूर्ति घटाउँदै इन्धनको मूल्य बढाएको छ, जसको असर नेपालमा पनि पर्ने आकलन गरिएको छ।

विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर घटेर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो दर ४.६ प्रतिशत रहेको थियो।

‘आर्थिक वृद्धि दबावमा: आन्तरिक र विश्वव्यापी आघातहरूको सामना’ शीर्षकको प्रतिवेदनले मध्यपूर्व द्वन्द्व, आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध, बढ्दो यातायात लागत र सुस्त पर्यटन गतिविधिलाई मुख्य जोखिमका रूपमा औंल्याएको छ। यी कारणले सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। 

गत वर्षको तुलनामा यो गिरावट मुख्यतः सेवा क्षेत्रमा देखिनेछ। विशेषगरी चैतदेखि जेठसम्मको पर्यटन सिजनमा पर्यटक आगमन घट्दा होटल, रेस्टुरेन्ट तथा यातायात क्षेत्र प्रभावित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार, द्वन्द्व लम्बिँदै गएमा पर्यटक आगमनमा गिरावट आउन सक्ने, विप्रेषण (रेमिटेन्स) प्रवाहमा कमी आउन सक्ने तथा उपभोगमा कमजोरी देखिन सक्ने जोखिम उच्च रहेको छ। यसले समग्र आर्थिक गतिविधिलाई सुस्त बनाउने सम्भावना रहेको जनाइएको छ।

इन्धन मूल्यवृद्धि र रेमिट्यान्स वृद्धिदरमा केही सुस्तता आएपछि उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर हुने देखिन्छ। यसले आन्तरिक व्यापार र रियल इस्टेट क्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर पार्नेछ। त्यस्तै, उद्योग क्षेत्र विशेषगरी गैर–जलविद्युत निर्माणमा लागत बढ्नु र लगानीकर्ताको विश्वास घट्नुले उत्पादन सुस्त हुने अनुमान गरिएको छ।

कृषि क्षेत्र भने समग्रमा स्थिर रहने अपेक्षा गरिएको छ। तर मधेश क्षेत्रमा खडेरीका कारण धान उत्पादन घट्दा समग्र कृषिगत वृद्धिमा केही असर पर्नेछ।

यद्यपि, केही सकारात्मक संकेतहरू पनि देखिएका छन्। फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि देखिएको राजनीतिक स्थिरता, सबल समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन, पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति तथा संरचनागत सुधारले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले निजी लगानी र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेन ले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुने आर्थिक वृद्धि नेपालको उत्थानशीलताका लागि महत्वपूर्ण हुने बताए। उनले व्यावसायिक वातावरण सुधार, पूर्वाधार विकास, निजी लगानी प्रवर्द्धन तथा पर्यटन, सूचना प्रविधि र कृषि व्यवसाय जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।

त्यस्तै, दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंक समूहकी प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओनसर्ज ले औद्योगिक नीतिको प्रभावकारितामा अझ सुधार आवश्यक रहेको बताइन्। उनका अनुसार सीमित कार्यान्वयन क्षमता, कमजोर वित्तीय अवस्था र सानो बजार आकारका कारण दक्षिण एसियामा औद्योगिक नीतिहरूको नतिजा मिश्रित देखिएको छ।

प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा भने पुनर्निर्माण गतिविधि, जलविद्युत विस्तार तथा आगामी निर्वाचनसँग सम्बन्धित उपभोग बढेसँगै आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतसम्म पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ र २०८४/८५ मा भने अर्थतन्त्र क्रमशः सुधार हुँदै औसत ४.४ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ। पुनर्निर्माण, जलविद्युत विस्तार र २०२७ का स्थानीय तह निर्वाचनसँग सम्बन्धित खर्चले उपभोग बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी जलविद्युत क्षेत्रमा ठूला आयोजनाहरू अघि बढिरहेकाले उद्योग क्षेत्रमा दीर्घकालीन टेवा पुग्नेछ।

महँगी बढ्ने दबाब

उपभोक्ता मूल्यवृद्धि FY25 को ४.१ प्रतिशतबाट FY26 मा ४.३ प्रतिशत र FY27 मा ५.१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। आयात लागत र ढुवानी खर्च बढ्नु यसको मुख्य कारण हो। FY28 मा भने अन्तर्राष्ट्रिय बजार स्थिर भएपछि महँगी केही घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

द्वन्द्वका कारण गरिबी दर ६.५ प्रतिशतबाट बढेर ६.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। संख्यात्मक रूपमा सानो देखिए पनि गरिबीको रेखा नजिक रहेका परिवारहरूमा ठूलो असर पर्नेछ। करिब १७ हजारभन्दा बढी मानिस थप गरिबीमा पर्ने अनुमान गरिएको छ।

रेमिट्यान्स मजबुत रहँदा चालु खाता बचत FY25 को ६.७ प्रतिशतबाट बढेर FY26 मा ८.५ प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ। तर आगामी वर्षहरूमा व्यापार घाटा बढेसँगै यो घट्ने अनुमान गरिएको छ। राजस्व संकलन घट्दा FY26 मा वित्तीय घाटा बढ्नेछ। यद्यपि सार्वजनिक ऋण अझै सुरक्षित स्तरमै रहनेछ र नेपाल ऋण संकटको न्यून जोखिममा रहने अनुमान गरिएको छ।

विश्लेषण अनुसार जोखिमहरू अझै उच्च छन्। मध्यपूर्व द्वन्द्व लम्बिएमा पर्यटन र रेमिट्यान्समा थप गिरावट आउन सक्छ। मल आपूर्ति अवरुद्ध भए कृषि उत्पादनमा असर पर्न सक्छ। साथै, प्राकृतिक विपद्, बैंकिङ क्षेत्रको कमजोर कर्जा गुणस्तर, र फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) को ग्रे लिस्टमा नेपालको निरन्तर उपस्थिति पनि चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। तर सकारात्मक पक्षमा, २०२६ को निर्वाचनपछि बनेको बहुमत सरकार, सुधारमुखी नीतिहरू र स्थिरता कायम रहेमा निजी लगानी र आर्थिक वृद्धि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ।

यसैबीच, दक्षिण एसियाली क्षेत्रको समग्र आर्थिक वृद्धि पनि केही सुस्त हुने अनुमान गरिएको छ। विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा देखिएको अवरोधका कारण सन् २०२५ मा ७ प्रतिशत रहेको क्षेत्रीय वृद्धिदर सन् २०२६ मा घटेर ६.३ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। तर, अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रको तुलनामा दक्षिण एसिया अझै तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको क्षेत्रका रूपमा कायम रहने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिवेदनले शहरी विकास, पर्यटन र डिजिटल सेवामा लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको औंल्याउँदै रोजगारी सिर्जनाका लागि समग्र व्यावसायिक वातावरण सुधार, नियामक पूर्वानुमानयोग्यता र राज्यको संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।